फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई कानुन समितिको निर्देशन
Summary
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अदालतका फैसला शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई सुदृढ बनाउने वा कार्यपालिका मातहत ल्याउने विषयमा अध्ययन गर्न पनि भनेको छ।
Key Points
- कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अदालतका फैसला शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
- समितिले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई सुदृढ बनाउने वा कार्यपालिका मातहत ल्याउनेबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न भनेको छ।
- कानुनमन्त्री सोविता गौतमले फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताइन्।
- समिति र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले ढिलाइ, छरिएका कानुनी व्यवस्था र दण्डहीनताले न्यायप्रति जनविश्वास घट्ने चेतावनी दिएका छन्।
