राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राख्ने प्रस्ताव अघि बढ्यो
Summary
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था पुनः कायम गर्ने विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ। समितिले भू-राजनीतिक अवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षाका नयाँ चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै थप कानुनी सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।
Key Points
- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था पुनः कायम गर्ने विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ।
- विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे।
- समितिले काउन्टर इन्टेलिजेन्स, डोमेस्टिक इन्टेलिजेन्स र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सुझावहरू आएको जनाएको छ।
- विभागलाई प्रभावकारी, व्यावसायिक, स्वायत्त र संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन थप कानुनी सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
