‘समावेशी आयोग नै समावेशी छैन, कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी’
Summary
विज्ञ र सांसदहरूले समावेशितालाई केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा सीमित नगरी राज्यका नीति र सार्वजनिक निकायमा समान पहुँच सुनिश्चित हुने गरी कानुन सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय समावेशी आयोग आफैं समावेशी हुन नसकेको भन्दै कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
Key Points
- सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको समितिको बैठकमा समावेशिता र कानुन कार्यान्वयनबारे गम्भीर छलफल भयो।
- विज्ञहरूले आरक्षणलाई मात्र आधार नबनाई ‘इन्क्लुसिभ मेरिटोक्रेसी’ र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए।
- सांसदहरूले राष्ट्रिय समावेशी आयोग आफैं समावेशी हुन नसकेको र ८० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भए पनि प्रभाव नदेखिएको टिप्पणी गरे।
- कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा वास्तविक लक्षित वर्ग छुट्ने र सीमित वर्गले फाइदा लिने अवस्था आएको निष्कर्ष निकालियो।
