अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा कानुनी रिक्तता हटाउन ‘केही नेपाल ऐन’ विधेयक ल्याइएको हो : मन्त्री गौतम

Key Points

• मन्त्री सोविता गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उत्पन्न कानुनी रिक्तता हटाउन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८३’ ल्याइएको बताइन्।
• उनका अनुसार सरकारले नयाँ नीति ल्याएको होइन, अध्यादेशमार्फत संशोधित भइसकेका प्रावधानलाई पुनः कानुनी रूपमा जगाउन विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो।
• २०८३ वैशाख १९ गते जारी भएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ निष्क्रिय भएपछि त्यसका केही दफा पनि निष्क्रिय अवस्थामा पुगेका थिए।
• सरकारले संशोधित व्यवस्थाको कानुनी अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गरेको हो।