पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था कानुनी रूपमा पुनः सक्रिय गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमको भनाइ

Key Points

• सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था कानुनी मान्यता दिन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ।
• मन्त्री सोविता गौतमका अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि बनेको कानुनी शून्यता हटाउन विधेयक ल्याइएको हो।
• विधेयक कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय नभई पहिलेको अध्यादेशका प्रावधानलाई पुनः कानुनी रूपमा सक्रिय बनाउने प्रयास हो।
• सरकारले छलफलबाट सुझाव समेट्दै विधेयकलाई थप परिपक्व बनाउन अपेक्षा गरेको छ।