सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय : विश्वसामु नेपालको हिसाब माग्ने समय
Summary
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि बाढी, हिमनदी पग्लिनु र पहिरोको भारी असर भोगिरहेको भन्दै विश्वसँग जलवायु न्याय माग्नुपर्ने लेखले तर्क गर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा राहत होइन, क्षति तथा नोक्सानी, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु वित्तका लागि ठोस माग राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
Key Points
- नेपालले विश्व उत्सर्जनमा करिब ०.१ प्रतिशत मात्र योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर जोखिम र क्षति भोगिरहेको लेखको मूल तर्क हो।
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालका पीडितहरूको आवाज बोकेर जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानी र अनुकूलन वित्तको माग गर्नुपर्ने भनिएको छ।
- लेखले हिमनदी पग्लिने दर, पर्माफ्रस्टको अस्थिरता र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो बाढी तथा पहिरोलाई वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा जोडेर प्रस्तुत गरेको छ।
- नेपालले राहतभन्दा पनि पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार, वैज्ञानिक सहकार्य र बाध्यकारी तथ्याङ्क आदानप्रदान संयन्त्र चाहिएको लेखमा उल्लेख छ।
