अनुदान प्राप्तिपछि सरकारको असली परीक्षा
Summary
भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नेपाललाई हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषले दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय जलवायु न्यायतर्फको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि यसको प्रभावकारी परिचालनमा सरकारले परीक्षा दिनुपर्नेछ। पारदर्शिता, समयसीमा, वैज्ञानिक पुनर्निर्माण र पीडितको सहभागिताबिना यो सहयोगले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।
Key Points
- हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषले नेपाललाई दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको छ, जसलाई जलवायु कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनिएको छ।
- तर भोटेकोसी र त्रिशूली बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका तुलनामा यो रकम पर्याप्त छैन, र प्रभावकारी उपयोग नै सरकारको असली परीक्षा हुने भनिएको छ।
- सरकारले कृषि तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबिच समन्वय गरेर स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ।
- अनुदान खर्चमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, वैज्ञानिक मूल्यांकन र पीडितको सहभागिता सुनिश्चित नगरे पुनर्निर्माणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेछ।
