जलवायु न्याय हाम्रो अधिकार हो, यही आवाजका साथ कोप-३१ मा सहभागी हुँदैछौँ: मन्त्री चौधरी
Summary
मन्त्री गिता चौधरीले कोप-३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र हिमाली मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाउने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार नेपालले ऋण होइन अनुदानमा जलवायु वित्त, स्थानीय समुदायसम्म प्रत्यक्ष लाभ र ‘लिभिङ सगरमाथा’ पहलमार्फत पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व खोजिरहेको छ।
Key Points
- कोप-३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, १.५ डिग्री लक्ष्य, हानि तथा नोक्सानी र अनुदानमा जलवायु वित्तलाई मुख्य प्राथमिकता बनाउनेछ।
- भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अनुदान पाएको र थप क्षतिपूर्तिका लागि दबाब दिने जनाएको छ।
- नेपालले ‘लिभिङ सगरमाथा’ पहलमार्फत हिमाली मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा ल्याउने र ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान तथा पाकिस्तानसँग कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ।
- सरकारले ऋण होइन अनुदानको नीति, जलवायु स्मार्ट कृषि, कृषि बीमामा अनुदान र वन तथा कार्बन व्यापारबाट स्थानीय समुदायलाई लाभ पुर्याउने योजना अघि सारेको छ।
