जलवायु वित्तमा पहुँच
Summary
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानिनोक्सानी सम्बोधन कोषबाट झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको ससर्त अनुदान पाएको छ र जलवायु वित्तमा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। लेखले नेपालजस्ता उच्च जोखिममा रहेका देशका लागि जलवायु न्याय, अनुकूलन र क्षति–नोक्सानीमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच विस्तारको आवश्यकता जोड्छ।
Key Points
- नेपालले यूएनको हानिनोक्सानी सम्बोधन कोषबाट करिब २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ससर्त अनुदान पाएको छ।
- लेखले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको र जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्तिको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने तर्क गर्छ।
- अनुकूलन, पूर्वसूचना, भूउपयोग व्यवस्थापन र जलवायु वित्तमा अनुदानलाई ऋणभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
- कोप–२७ देखि कोप–३० सम्मका निर्णयले नेपालजस्ता विकासशील देशका लागि जलवायु वित्त र क्षति–नोक्सानीमा पहुँच विस्तारका अवसर बढाएको भनिएको छ।
