राहदानी ऐन संशोधन विधेयक : के–के बदलिँदैछन् ?
Summary
सरकारले राहदानी ऐन संशोधन गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीका लागि आवेदन र वितरण प्रक्रिया सहज बनाउने, अस्थायी राहदानीको व्यवस्था स्पष्ट गर्ने र दुरुपयोगमा कडा सजाय तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। कूटनीतिक, विशेष र साधारण राहदानीसम्बन्धी नियमलाई पनि थप स्पष्ट बनाइँदैछ।
Key Points
- सरकारले राहदानी ऐन, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दै राहदानी जारी, वितरण, रोक्का र रद्द गर्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
- विदेशमा रहेका नेपालीका लागि निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत जैविक विवरणसहितको आवेदन सङ्कलन गर्न सकिने र आवेदन दिएको स्थानभन्दा फरक निकायबाट समेत राहदानी लिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- नक्कली कागजात, दोहोरो परिचय, अरूको राहदानी प्रयोग वा विवरण हेरफेर गर्ने कार्यलाई कसुर मानेर रु ५ लाखसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ।
- कूटनीतिक, विशेष र अस्थायी राहदानीसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि विस्तृत बनाउँदै विदेशमा जन्मिएका नेपाली सन्तानका लागि विशेष प्रक्रियाबाट राहदानी दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
