हराइरहेकाको ‘मृत्यु दर्ता’ सहज बनाउँदै सरकार
Summary
रसुवा र भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीमा हराएकालाई मृतक मानेर मृत्यु दर्ता सहज बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। अदालतबाट न्यायिक घोषणा गराउनुपर्ने झन्झट हटाउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
Key Points
- सरकारले रसुवा बाढीमा हराएर अझै अवस्था खुल्न नसकेका व्यक्तिको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन संशोधन गरेर अदालतको न्यायिक घोषणा बिना पनि मृत्यु दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइँदैछ।
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र गृहसचिव केदारनाथ शर्माले यो प्रक्रिया छिटो अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।
- हाल फेला परेका १,४५७ शवमध्ये १,३३४ को व्यवस्थापन भइसकेको र ११२ शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
