कारागार सुधार र राजनीतिक सहमति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध : कानुनमन्त्री
Summary
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले कारागार व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार र विगतका राजनीतिक सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन्। उनले कारागारलाई दण्ड दिने थलोभन्दा सुधार गृहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र जेनजी आन्दोलनसँगको सहमतिको पालना राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरिन्।
Key Points
- कानुनमन्त्री सोविता गौतमले कारागार सुधार र राजनीतिक सहमति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
- उनले कारागारलाई दण्ड दिने थलो नभई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
- गौतमले २०८२ मंसिर २५ गतेको जेनजी आन्दोलनसँगको सहमति पालना गर्नु राज्यको साझा दायित्व भएको बताइन्।
- कारागार ऐन, २०७९ समयसापेक्ष नभएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
