विकास आयोजनाका विवाद सल्टाउन 'पूर्वाधार न्यायाधिकरण' को काम अन्तिम चरणमा : मन्त्री गौतम
Summary
कानुन मन्त्री सोविता गौतमले विकास आयोजनाका कानुनी अवरोध हटाउन पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन्। यसले पूर्वाधार विवादको छिटो र प्रभावकारी समाधान गर्न सहयोग गर्नेछ।
Key Points
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापनासम्बन्धी कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन्।
- पूर्वाधार न्यायाधिकरणले पूर्वाधार विवाद छिटो, विशेषज्ञतापूर्ण र प्रभावकारी समाधान गर्ने उद्देश्य राख्छ।
- यसले सर्वोच्च अदालतको चाप घटाउने र सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्ने अपेक्षा छ।
- आयोजना ढिलाइले जनतालाई क्षति पुर्याउने भएकाले जनहितलाई केन्द्रमा राखी कानुनी संरचना तयार गरिएको छ।
