‘प्रोबोनो’ कानुनी सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न कानुन व्यवासीको रेकर्ड प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा छौँ : मन्त्री गौतम
Summary
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा प्रवर्द्धन गर्न कानुन व्यवसायीको अभिलेख राख्ने र राज्यद्वारा सम्मान गर्ने प्रणालीबारे छलफल भइरहेको बताएकी छिन्। उनले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को भूमिका थप जनमुखी, प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
Key Points
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘एक्सेस टु जस्टिस’लाई कानुन व्यवसायको संस्कृतिका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्।
- आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिने कानुन व्यवसायीको अभिलेख राखेर सम्मान गर्ने रेकर्ड प्रणाली ल्याउनेबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
- उनले कानुन व्यवसायी परिषद्लाई थप जनमुखी, प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी हुन आग्रह गरिन्।
- नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन संशोधनको क्रममा रहेको पनि उनले बताइन्.
