तत्कालीन सरकार र जेनजी समूहबिचको सहमति सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ : कानुनमन्त्री
Summary
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन सरकार र जेनजी समूहबिच भएको राजनीतिक सहमति सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले कारागार व्यवस्थापन सुधार गर्न कानुन संशोधन र कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने योजना पनि अघि सारेकी छन्।
Key Points
- कानुनमन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन सरकार र जेनजी समूहबिचको राजनीतिक सहमति सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
- जेनजी आन्दोलनपछि भएको सहमति अनुसार सरकारले आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरेको उनले स्पष्ट पारिन्।
- मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन सुधार, कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने र कारागार ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
- १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ कैदीबन्दीका लागि राज्यलाई वार्षिक करिब रु ३ अर्ब ५१ करोड खर्च लाग्ने तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरिन्।
