सम्पत्ति छानबिन आयोगबारे सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अर्थ
Summary
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई यथास्थितिमा छानबिन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरी सार्वजनिक पदअधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपर्न आदेश दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
- न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोग सम्बन्धी संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाएको छ।
- आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा काम गरेका व्यक्ति र परिवारको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्दैछ।
- सर्वोच्चको आदेशअनुसार आयोगले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्ने र छानबिन गर्न नपाउने छ।
