दल विभाजनमा सर्वोच्चको व्याख्याः अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानै ऐनको व्यवस्था सक्रिय हुन्छ
Summary
सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविकको ४० प्रतिशतको प्रावधान स्वतः सक्रिय हुने व्याख्या गर्दै जनस्वराज पार्टीको दर्ता खारेज गरेको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यससम्बन्धी पत्राचारहरू पनि बदर भएका छन्।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को ४० प्रतिशतको व्यवस्था स्वतः सक्रिय हुने व्याख्या गरेको छ।
- जनस्वराज पार्टीको दर्ता खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय र सम्बन्धित पत्राचारहरू बदर गरिएको छ।
- अदालतले नियमावली ऐनभन्दा स्वतन्त्र हुन नसक्ने र खारेज भएको अध्यादेशका आधारमा गरिएको संशोधन निष्प्रभावी हुने ठहर गरेको छ।
- अब दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक हुने कानुनी स्थिति स्पष्ट भएको छ.
