सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको 'कारण देखाऊ' आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले संसद सदस्यहरूलाई निजी सचिवालय सुविधा दिने व्यवस्थासम्बन्धी रिटमाथि १५ दिने 'कारण देखाऊ' आदेश जारी गरेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधनबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ।
- अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले संसद सदस्यहरूलाई निजी सचिवालय र कर्मचारी सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था रद्द गर्न रिट दायर गर्यो।
- अदालतले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारको लिखित जवाफ माग गरेको छ।
- सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश दिने भने अस्वीकार गरेको छ र मुद्दा अन्त्य गर्ने निर्णय लिन लागेको छ।
