सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश– भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरू सल्लाहकार बन्न अयोग्य मानिने कानुनी व्यवस्था मिलाउनू
Summary
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका वा कसुरदार व्यक्तिहरूलाई सल्लाहकार पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य बनाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन मन्त्रीले भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्दा अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारमा मुछिएका वा दोषी रहेका व्यक्तिहरूलाई सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था बनाउन निर्देशन दिएको छ।
- मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीले सजाय पाएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेको विषयमा अदालतले सुनुवाइ गरेको हो।
- अदालतले भ्रष्टाचार आरोप लागेका व्यक्तिलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्दा जनतामा सुशासनप्रति विश्वास समाप्त हुने जनाएको छ।
- मधेस प्रदेश सरकारले सल्लाहकार नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता र नियमहरु ६ महिनाभित्र लागू गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।
