‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ सम्बोधनसम्बन्धी रिटमा कारण देखाउ आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले 'सम्माननीय' र 'माननीय' सम्बोधन हटाउन माग गर्दै सरकारलाई कारण देखाउन १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले 'सम्माननीय' र 'माननीय' सम्बोधन हटाउन माग गर्दै रिटमा सरकारलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ।
- अधिवक्ता कुमार थपलियाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
- अदालतले सरकारलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ।
- अधिवक्ताले दावी गरेका छन् कि 'सम्माननीय' र 'माननीय' शब्दहरू सरकारी कामकाजमा विभेदकारी र वर्ग विभाजनकारी हुन्।
_lIMLW7ml3A.jpg)