Nepal Diplomacy Issues

प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद कूटनीतिक छलफलमार्फत समाधान गर्ने बताएका छन्। उनले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको विषयलाई स्वीकार्दै लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी पत्राचार भएको जानकारी दिएका छन्।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै सौम्य शक्तिको प्रभावकारी परिचालन गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्रीले संयुक्त संसद्मा आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान र प्रविधिको एकीकृत उपयोगका अध्ययन प्रस्तुत गरेका छन्।

काठमाडौँमा नेपाल र स्विट्जरल्याण्डबीच पाँचौँ द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठक सम्पन्न भई दुई देशबीच मित्रता र सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। बैठकमा नेपालले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जलविद्युत विकासका प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले छिमेकी, विकास साझेदार र मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक सम्मान र साझा समृद्धिको आधारमा सम्बन्ध अघि बढाएको बताएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै सहकार्य थप गहिरो गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याए।

सभामुख डीपी अर्याल र कोरियाली राजदूत तायोङ पार्कबीच नेपालको आईटी क्षेत्रमा कोरियाली लगानी वृद्धि र सहकार्यबारे छलफल भएको छ। दुई पक्षले रोजगार र नवप्रवर्तनमा सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल र युरोपियन युनियनका राजदूतहरूले नेपालमा पर्यटन विकास र सहयोगबारे छलफल गरेका छन्। मन्त्रीले नेपाल भ्रमण वर्ष र आरोग्य पर्यटन वर्षमा सहयोग मागेका थिए।

प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपालको परराष्ट्र नीति भारत, चीन र अमेरिकासँगको पेचिलो सम्बन्धले scrutiny मा परेको छ। विशेषगरी लिम्पियाधुरा त्रिकोण विवाद र जलविद्युत आयोजनामा रणनीतिक कठिनाइहरू देखिएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली डायस्पोराको नेपाल–अष्ट्रेलिया सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्। डायस्पोराको आर्थिक र सांस्कृतिक योगदानले सम्बन्ध विस्तारमा मद्दत पुगेको छ।

परराष्ट्र मामिला तथा सुरक्षा विज्ञ इन्द्र अधिकारीले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा संवेदनशील भू-स्थितिबारे सजगता र हीनताबोध त्याग गर्न आग्रह गरेकी छन्। उनले नेपालले औपचारिक रूपमा बफर स्टेट नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।

नेपाल र थाइल्याण्डबीच मानव बेचबिखन, साइबर अपराध र तस्करी नियन्त्रणमा द्विपक्षीय सहकार्य सुदृढ पार्ने सहमति भएको छ। दुबै पक्षले अपराध विरुद्ध सुरक्षा निकायहरूबीच सहयोग विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेका छन्।

उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले इजरायली राजदूत श्मुलिक एरी बाससँग द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक सहयोग, श्रम आप्रवासन, शिक्षा र कृषि प्रविधिमा सहकार्यबारे छलफल गरेका छन्। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता राखियो।

सभामुख डोल प्रसाद अर्याल र जापानी राजदूत माएडा तोरुबिचबीच दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र द्विपक्षीय सहकार्य विषयक शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। यसले नेपाल–जापान सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

नेपालका लागि १७ वटा देशमा राजदूत पद खाली रहेको र थप ६ देशका राजदूतको म्याद भदौमा सकिँदै गरेको देखिएको छ। सरकारले राजदूत नियुक्तिमा चासो नदेखाउँदा कूटनीतिक कमजोरी देखिएको छ।

प्रधामन्त्री बलेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले आर्थिक कूटनीति, राष्ट्रिय हित र क्षेत्रीय सहयोगमा केन्द्रित सन्तुलित परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कोलकातामा नेपाल–भारत बिच व्यापार, पारवहन, लगानी र आर्थिक सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने छलफल भएको छ। व्यापारिक र भन्सार अधिकारीहरू सहभागी थिए।

नेपाल सरकारले भारतसँग फौजदारी विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ र भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम हुनेछ।

सन् २०२६ मा भारतसँगको पारवहन विवादबुझ नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएर चीनसँग व्यापार विस्तार गर्न बाध्य बनाएको थियो। यसले राष्ट्रिय भावना जागृत गराएको छ र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको थियो।

संसदीय समितिले विवादित भूमिहरू फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको सार्वभौमिकताभित्र हुने र यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। भारत र चीनले बिना जानकारी व्यापारिक नाका बनाउनेलाई अनधिकृत भनेका छन्।

प्रतिपक्षी दलहरूले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारलाई कूटनीतिक पहल तीव्र पार्न दबाब दिएका छन्। सांसदहरूले छिटो र प्रत्यक्ष वार्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले इजरायली राजदूत श्मुलिक आरीवाससँग सिंहदरबारमा नेपाल–इजरायल सम्बन्ध र नेपाली कामदारका रोजगारी अवसरबारे छलफल गरेका छन्। द्विपक्षीय सहयोग सुदृढीकरणमा जोड दिइएको थियो।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादी र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङबीच महिला सशक्तीकरण र रणनीतिक साझेदारीमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। दुवै पक्षले सम्बन्ध मजबुत पार्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।