Border Dispute Controversy

सुस्तावासीहरूले लालपुर्जा र नेपाली नागरिकताको माग राख्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण धर्ना बस्न थालेका छन्। उनीहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट पाएको दुर्व्यवहारको गुनासो पनि गरेका छन्।

सुस्ता बचाउ अभियानले सीमा सुरक्षा, सुस्तावासीको नागरिकता, तथा सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ। अभियानले सरकारलाई प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न र अतिक्रमण रोक्न चेतावनी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई स्पष्ट पार्दै आफ्नो राष्ट्रियतामा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रका ब्रिटिश कालीन प्रमाणहरूसहित सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए र सरकारको काममा अवरोध नपुर्याउन भने।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन भारतसँग कूटनीतिक संवाद भइरहेको र समस्याको चाँडो समाधान गरिने बताउनुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि निर्यात समस्याको समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ।

नेपाल सरकारले अमेरिका र इरानबीच भएको शान्ति सम्झौतामा स्वागत जनाउँदै यसले पश्चिम एसियामा दिगो शान्ति र स्थिरता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्‍यो।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्माले नेपाल-भारत सीमा विवाद, विशेष गरी कालापानी क्षेत्रको समाधानका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययनसहित समयसीमा तोकेर वार्ता गर्नुपर्ने सुझाएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेटवार्ता गर्दै नेपाल-भारत सीमा विवादमा त्रिपक्षीय वार्ताको सम्भावनाबारे चर्चा गरेका छन्। यसले राष्ट्रिय बहसमा नयाँ आयाम थपेको छ र संसदमा उनी सिधा सम्बोधन नगरेको बहस चलिरहेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख लिउ हाईसिङसँग भेटवार्ता गरी नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्य सुदृढ पार्ने विषयमा छलफल गरे।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसदमा नेपालको भारत सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिले सीमा समस्या समाधान प्रक्रियामा संवेदनशील प्रभाव पारेको छ। धेरै सीमा सम्बन्धी काम ९८ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ र कालापानी, सुस्ता विवाद मुख्य चुनौती बनेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरण गर्दै नेपालको भूमि एकीकृत रहेको दोहोर्याए र सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय रहेको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले नेपाल-भारत सीमा विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जवाफ दिने र प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष जवाफ नदिने स्पष्ट पारेका छन्। उक्त विषयमा मन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने योजना रहेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल-भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नुपर्ने र बेलायतको मध्यस्थता नभइ ऐतिहासिक दस्तावेजमा मात्र अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग ठहर गरे।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ स्तरमा विस्तार र सुदृढ गर्ने सरकारको तत्परता जनाएका छन्। उहाँले सीमा पार अपराध अनुसन्धानमा कानुनी सहयोगलगायत कूटनीतिक सहकार्यलाई पनि महत्व दिइएको बताउनुभएको छ।

नेपाल-भारत बीच आर्थिक, व्यापारिक तथा लगानी सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित उडान र सीमावर्ती क्षेत्रको औद्योगिक विकासमा जोडिएको छ। यसले क्षेत्रीय विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले माइतीघरमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा विवाद अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै माफी वा राजीनामा माग गरेको छ। प्रदर्शनमा संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको आपत्ति जनाइएको छ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानमा कूटनीतिक प्रयास अपरिहार्य ठानेका छन् र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा संवाद गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा सदस्यहरूले द्विपक्षीय संवाद र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न बल दिएका छन्।

नेपाल–भारत स्थल सीमा नाकाबाट पाँच सय रुपैयाँसम्मका निजी सामान भन्सार महसुल नतिरी ल्याउन र लैजान सकिने नयाँ नियम लागू भएको छ। यो निर्णयले सीमा नाकामा व्यापार र यात्रुलाई केही सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतीय भूमिमा अतिक्रमण भएको बताएका विषयमा सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा विवाद समाधान प्रक्रियालाई कारण देखाउँदै अभिव्यक्ति रक्षा गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले तथ्य प्रस्तुत नगरे वा माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन्।

विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभाको संविधान संशोधन प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने नियम १४० को समावेशीकरण बिरुद्ध संसदमा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले संशोधन प्रक्रिया दुई सदनको संयुक्त बैठकमा दुई तिहाइ बहुमतमार्फत पारित गर्ने नीतिलाई अपूर्ण र अनैतिक ठानेका छन्।

अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघाती भनेपछि उहाँको राजीनामा माग गरेको छ। सङ्घले अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्ध र तथ्यहीन ठहर गरेको छ।

भारतले नेपाल-भारत सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको भूमिका नरहेको र द्विपक्षीय माध्यमबाट मात्र समाधान हुनुपर्ने दोहोर्‍याएको छ। यो विदेश मन्त्रालयको बयानले सीमा विवाद समाधानमा द्विपक्षीय संवादको महत्व प्रष्ट गरेको छ।

नेकपाका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा विवाद सम्बन्धी अभिव्यक्ति झुटा र राष्ट्रहित विरोधी भएको भन्दै कूटनीतिक अपरिपक्वता भनेका छन्। उनले भारतको तेस्रो पक्ष अस्वीकृति प्रतिक्रिया समेत उल्लेख गरेका छन्।

भारतले नेपाल-भारत सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको भूमिका नरहेको बताउँदै ९८ प्रतिशत भूभागमा सीमा निर्धारण भइसकेको र बाँकी विवाद द्विपक्षीय माध्यमबाट समाधान गर्न पर्ने बताएका छन्। गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनलाई विवादको कारण मानेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई परम्परागत भू-राजनीतिक खिचातानीबाट माथि उठाएर 'विकास कूटनीति'मा केन्द्रित गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले दुई देशबीच आर्थिक एकीकरणका लागि रेलमार्ग, डिजिटल कोरिडोर, जलविद्युत, र रासायनिक मल कारखाना निर्माणजस्ता परियोजनाहरू सुझाएका छन्।

बागमती प्रदेश सभा सदस्य सुस्पा भुजेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सीमा विवादमा मार्गदर्शन गर्न र जनताको स्वाभिमानलाई चोट पुर्याउने अभिव्यक्तिबाट बच्न सुझाव दिइन्। उनले प्रान्तीय सरकारको नीति जनताको भावना संग जोड्न आवश्यक ठानेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा विवाद सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक ठानेर कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनको अभिव्यक्तिले छिमेकीसँगको कूटनीतिक सम्भावना कमजोर भएको टिप्पणी गरिएको छ।

विद्यार्थी संगठनहरू र नेपाली कांग्रेस सम्बन्धित समूहले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका भारतीय भूमिमा अतिक्रमण सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति मैतिघर मन्डलामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता संरक्षणको नारा दिएका छन्।

नेकपाका जनवर्गीय सङ्गठन समन्वय मोर्चाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिविरूद्ध देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। मोर्चाले अभिव्यक्तिलाई कडा निन्दा गर्दै राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्ने बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई अपरिपक्व र राष्ट्रिय हित विपरीत भन्दै माफी माग्नुपर्ने माग गरेको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल रायले उक्त अभिव्यक्तिलाई गलत ठानेका छन्।

राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई देशद्रोही काम भन्दै विरोध भएको छ। विपक्षी दलहरूले सीमासम्बन्धी प्रमाण सार्वजनिक गर्न र माफी माग्न दबाब दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोधमा विपक्षी दलहरूले संसद्मा अवरोध जारी राखेका छन् र अभिव्यक्ति माफी माग्न तथा संसद् रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सभामुख र सांसदहरूबीच दूरी बढाउन कुर्सीहरू हटाइएको छ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्ताहरूले बचत फिर्ता नपाएपछि राष्ट्र बैंकको कार्यालय घेराउ गरेका छन् र भ्रष्ट सञ्चालकको कारबाही माग गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनले आन्दोलन उग्र हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।

नेकपा (माओवादी) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै साँझ ७ बजे देशव्यापी मशाल जुलुस गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीले अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध ठहरेको छ।

हुम्लाको लाम्पाटामा सीमा विवाद सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत अध्ययन सुरु गर्‍यो। बाजुराबाट चार जन घाइते भइ हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारतीय भूमिको मिचावट सम्बन्धी अभिव्यक्तिले सीमा विवाद क्षेत्रमा आलोचना र चिन्ता उत्पन्न गर्दा सरकारले भारत, चीन र बेलायतसँग कूटनीतिक संवाद गरी विवाद समाधानको प्रयास थालेको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा सम्बन्धी अडान कमजोर बनाउने र वैध दाबीहरूमा असर पर्ने जोखिम हुने बताएका छन्।

नेपाल तरुण दलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई राष्ट्रियता र कूटनीतिक मर्यादा पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् र त्यसलाई राष्ट्रघाती तथा गैरजिम्मेवार भन्दै तत्काल माफी माग गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपालले भारतीय भूमि मिचेको भनाइ गर्दै चीनको विकासको पनि उदाहरण प्रस्तुत गर्दा सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुग्ने आरोप लगाएका छन्।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिमा तथ्य र प्रमाण माग गर्दै सरकारबाट स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरेपछि सम्बन्धित प्रमाणसहित स्पष्टता माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद समाधान कूटनीतिक छलफलमार्फत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा दुवै पक्षले एक अर्काको जग्गा मिचेको बताएका छन् र कूटनीतिक छलफलमार्फत समाधान गर्ने दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले इङ्ग्ल्यान्डसँग पनि कूटनीतिक छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। भारत र चीनसमेत कूटनीतिक नोट प्राप्त भइसकेको छ र समाधानका लागि विज्ञ टेबल टक प्रस्ताव गरिएको छ।

हुम्ला-बाजुराको सीमा क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण भएपछि सीमा विवाद तीव्र भएको छ। यसले राष्ट्रिय राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध भई यात्रु तीन दिनसम्म अलपत्र परेका थिए।

प्रतिनिधि सभामा हुम्ला र बाजुराको लाम्पाटा क्षेत्रको सीमा विवादमा झडप भएको विषय उठेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रहरी चौकी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो।

साइपाल हिमालको आधार शिविर क्षेत्रमा सीमा विवादका कारण बाजुरा र हुम्लाबीच झडप हुँदा ६ जना घाइते भएका थिए। चार जनालाई नेपालगञ्ज उद्धार गरिएको थियो।