Judicial Case Backlog Nepal

भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले औपचारिक रूपमा स्वागत गरेको छ जहाँ विभिन्न देशका न्यायाधीशहरू सहभागी थिए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापनाका लागि कानुन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र यसले पूर्वाधार विवाद छिटो र प्रभावकारी समाधान गर्ने अपेक्षा राखेको जानकारी दिइन्।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई लागेका सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि न्यायालय पुनःसंरचना र स्वतन्त्रतामा जनआस्थाको बहस थप गहिरो भएको छ।

पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न पूर्वाधार न्यायाधीकरणसम्बन्धी विधेयकमा अन्तिम छलफल सम्पन्न भयो। यस विधेयकले मुद्दा छिटो निराकरणमा मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाताको सेयर खरिद बिक्रीमा कुनै समस्या नभएको ठहर गरेको छ र नियामक निकायको स्वीकृति अनिवार्य रहेको निर्णय सुनाएको छ। नियमावली र सम्बन्धित विनियमहरूको पालना भएको पनि उल्लेख छ।

झापा जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७५४९ मध्ये ४५३५ मुद्दा फछ्र्योट गरी ६०.०२% समग्र फछ्र्योट प्रगति हासिल गरेको छ। तीन हजार १४ मुद्दा अझै फैसला हुन बाँकी छ।

सर्वोच्च अदालतले देशभरका अदालतविरुद्धका उजुरीहरू सीधै व्यवस्थापन गर्नका लागि न्याय प्रशासन केन्द्र स्थापना गरेको छ जसले न्यायसेवाको जवाफदेही र ढिलाइ कमी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पछिल्लो तीन महिनामा ६०,३३७ म्यादमध्ये ५८,७९१ म्याद तामेली भई न्याय सम्पादनमा ठुलो ढिलाइ आएको छ, जसमा कर्मचारी ढिलाइ र पहुँचवाला व्यक्तिको प्रभाव देखिएको छ।

विशेष अदालत काठमाडौंले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५९.३८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ। आन्दोलन र न्यायाधीश सरुवाका कारण फछ्र्योट लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ आएको छ।

न्याय परिषद्का प्रक्रियामा न्यायाधीशविरुद्ध परेका सयौँ उजुरी छानबिनमा लगातार विलम्ब भएका कारण न्यायपालिकाको साखमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ।

सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई तीन भागमा विभाजन गर्ने तयारीमा रोक लगाएको छ, जसले अदालत प्रशासन सुधार प्रयासमा नयाँ मोड ल्याएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २६ हजार ४४५ मुद्दा फैसला नगरेको जनाएको छ। मिसिलमा क्षति र सुनुवाइ ढिलाइ मुद्दा नफैसालिनुको मुख्य कारण रहेको छ।

उच्च अदालत विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चार हजार ९९ मुद्दा फैसला गरेको छ, तर तीन हजार ५८ मुद्दा र ८७ मुद्दा १८ महिना नाघेपछि पनि बसेको छ।

मकवानपुरमा असार महिनामा दर्ता भएका १३५ अपराधसम्बन्धी मुद्दामध्ये ७७ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन्, जसमा अभद्र व्यवहार र लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाहरू छन्। महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धि उजुरीमा पनि फछ्र्योट गरिएको छ।

उच्च अदालत पाटनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ११ हजार ४६८ मुद्दा फछ्र्योट गरी १६ हजार १३९ मुद्दामध्ये धेरै समाधान गरेको छ। साथै १८ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरू शून्यमा झार्न सफल भएको छ।

जेन-जी आन्दोलनमा अदालतमा भएको आगजनीले मुद्दाका मिसिल जलेर न्याय सेवामा अवरोध आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्योट २९% मात्र रहेर चार महिनासम्म ढिलाइ भएको देखिएको छ।

न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशहरूको सरुवा सिफारिस गरेको छ जसमा केहीलाई प्रमुख अदालतहरूको अध्यक्ष पदमा पनि सिफारिस गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालका सबै उच्च अदालतले १८ महिनादेखि पुराना मुद्दाहरू फछ्र्योट गरी पहिलो पटक ५४.०३% मुद्दा समाधानको उपलब्धि हासिल गरेका छन्। १८ उच्च अदालतमध्ये १४ ले लामो समयदेखि कम्तीमात्र मुद्दा बाँकी राखेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रशासकीय अदालतमा दर्ता भएका ५१५ मध्ये २०२ सेवा सुविधासम्बन्धी मुद्दा थिए र २१३ मुद्दा फैसला भएका छन्। अन्य मुद्दाहरूमा बढुवा, सरुवा, विभागीय सजाय, अवकाश र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी छन्।

उच्च अदालत जनकपुरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ६,५१६ मध्ये ४,६१९ मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ र १८ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका सबै मुद्दा समाधान गरी न्याय सम्पादन चुस्त बनाएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षले न्यायाधीश नियुक्ति ढिलाइ, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विवाद, र संघीयताअनुकूल विधान संशोधन आवश्यक भएको बताएका छन्। यसले न्यायपालिकामा चुनौतिहरू र सुधार आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले सेवा निवृत्त वा बहालवाला न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण माग्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ। यो आदेश न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सुनाएको हो।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र ई–कोर्ट प्रणाली लागू गर्ने नीति पारित गरेको छ जसले मुद्दा दर्ता र म्याद तामेलीलगायत प्रक्रियामा छिटो र मितव्ययी सेवा सुनिश्चित गर्नेछ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति‌हरूको सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकेको छ। यसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वगृहमन्त्री र अन्य दोषीहरू समावेश छन्।

सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको मैना सुनुवार हत्या प्रकरणमा आज निर्णय सुनाउने तालिका तोकेको छ। जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका तीन नेपाली सेनालाई जन्मकैद फैसला सुनाएको थियो।