राजस्व संकलन आकलन २०८३

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नवप्रवर्तनमा पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत विनियोजन गर्न र सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। यसले दीर्घकालीन अर्थतन्त्र सुधारमा मद्दत गर्ने अपेक्षा छ।

देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूले जेठ महिनामा कुल ५ अर्ब २४ करोड ४२ लाख ५१ हजार १०१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्। यसमा सेवाकर, रजिष्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट संकलन समावेश छ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १० खर्ब ७९ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्षभरिमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले मालपोत नियमावली २०८३ को नवौं संशोधन गरी भूमि प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाएको छ। यसले स्थानीय तहलाई भू–सूचना प्रणाली प्रयोग गरेर भूमि कार्य सञ्चालन अधिकार दियो र रोक्का फुकुवा प्रक्रिया सुधार गरियो।

नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ६८.२% बढी राजस्व संकलन गरी राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। भारतबाट आउने सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाएपछि यो वृद्धि देखिएको हो।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य राख्दै डिजिटल राजस्व प्रणाली स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। यसले राजस्व संकलनलाई बढी प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।