मालपोत नियमावली संशोधन, नयाँ व्यवस्थामा के–के समेटिए?
Summary
सरकारले मालपोत नियमावली संशोधन गरेर भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, डिजिटल र सेवाग्राहीमैत्री बनाएको छ। नयाँ नियमावलीले रोक्का फुकुवा, स्थानीय तहको सहभागिता, सरकारी जग्गा दर्ता, लिज व्यवस्था र डिजिटल अभिलेख समेटेको छ।
Key Points
- मालपोत नियमावली २०८३ को नवौं संशोधन गरी भूमि प्रशासनलाई सुधार गरिएको छ।
- स्थानीय तहलाई भू–सूचना प्रणाली प्रयोग गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका भूमि कार्य सञ्चालन अधिकार दिइएको छ।
- जग्गा रोक्का राख्ने निकाय नहुँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी रोक्का फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ।
- सरकारी जग्गा लिज व्यवस्थापन अन्तर्गत विदेशी नियोग र सरकारी निकायलाई लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
