नीति तथा कार्यक्रम २०८३

संसद बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए। सांसदहरूको सुझावलाई बजेटमा समावेश गर्ने योजना छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक सुधार, सुशासन, पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भ्रष्टाचार विरोधी विषयमा केन्द्रित १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तोत गरेका छन्। उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय बजेट र संसदीय अधिवेशनको मार्गनिर्देशन गर्नेछ।

सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने नीति प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ। यो पहल आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ देखि सन्चालन गरिनेछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसमा निजी शिक्षामा नियमन गर्दै गुणस्तरीय र सेवामुखी बनाउने नीति समावेश गरिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तूत नीति तथा कार्यक्रम २०८३ मा १०० भन्दा बढी प्रतिबद्धता राखिइएको छ जसमा आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, रोजगारी प्रवर्द्धन, र सामाजिक न्याय समावेश छन्। बजेटमार्फत यी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारियो।

सरकारले नेपाली सेनाका बन्दोबस्ती सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति ल्यायो, जसले स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन र रोजगार सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सुरक्षा निकायको आधुनिकरण र सीमा सुरक्षा मजबुत बनाइनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा अधिकांश पुराना कार्यक्रमहरू समावेश भएपनि डिजिटल नीति र उत्पादन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारीरूपमा लागू गरिने व्यवस्था गरिनेछ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक रूपान्तरण, डिजिटल प्रविधिवाट रोजगारी सृजनामा जोड दिँदै टेलिकम्यूटिङ्ग कानुनी व्यवस्था र राष्ट्रिय शिक्षालय कार्यक्रम शुरू गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाललाई क्षेत्रीय टेक हब बनाउन र पूँजी बजार विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन र सिर्जनात्मक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरियो, जसले फिल्म उद्योग र सांस्कृतिक पर्यटनमा बढोत्तरी गर्ने अपेक्षा छ।

सरकारले नेपाललाई क्षेत्रीय टेक हब बनाउने योजना ल्याएको छ जसमा डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सूचना प्रविधि राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिएको छ।

सरकारले स्टार्टअप नेपाल पोर्टलमार्फत कम्पनी दर्ता, कर छुट र बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने नीति ल्यायो जसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा जोड्ने मार्ग बनाइएको छ। किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्थासमेत समावेश गरिएको छ।

सरकारले सबै शैक्षिक तहका पाठ्यक्रमहरूको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि बढाएको छ। सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि र उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गर्ने पहल हुनेछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन भइसकेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्याउँदै कुनै पनि गतिविधि नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा निगरानी जारी राखिएको छ।

बिचुटेन डाटा भल्टले काठमाडौं र बिरगञ्जमा नेपालकै पहिलो टियर IV हाइपर स्केल डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गर्‍यो। यो आधुनिक सुविधा ९९.९९५% अपटाइम सुनिश्चित गर्नेछ र बैंकिङ तथा सञ्चार क्षेत्रलाई सेवा प्रदान गर्नेछ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई आवश्यक रासायनिक मल निरन्तर आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल र भारतबीच मल आपूर्तिका लागि सरकार-सरकारबीचको समझदारी कायम गरिएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादी र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङबीच नेपाल-चीन रणनीतिक साझेदारी र महिला सशक्तीकरणमा छलफल भएको छ। दुवै पक्षले मित्रता र सहयोग थप सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नेपाललाई क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय एआई नीति र साइबर सुरक्षा नीतिहरू विकास गरिँदैछ। हरित ऊर्जा र युवा जनशक्तिलाई यस पहलको आधार मानेर प्राविधिक विकासमा जोड दिइने योजना छ।

सञ्चार मन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षित, विश्वसनीय र दिगो डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता घोषणा गरे। यसअन्तर्गत दीर्घकालीन सूचना प्रविधि रणनीति र डिजिटल पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ।

नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्डसँग सहकार्य गर्ने योजना प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल र फिनल्यान्डका राजदूतबीच शिक्षा विकासमा सहयोग बारे छलफल भएको छ।

नेपालमा निजी विद्यालयहरूको शुल्क वृद्धि र सार्वजनिक विद्यालयहरूको प्रणालीगत सुधार अभावबाट शिक्षा क्षेत्रमा असमानता बढिरहेको छ। यसले मध्यम वर्गमाथि आर्थिक तनाव र सामाजिक विभाजनलाई जन्म दिएको छ।