नीति तथा कार्यक्रम २०८३

गण्डकी सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सरकारी सेवामा सुधार गर्ने नीति निर्माण गरेको छ। युवालाई सहुलियत कर्जा र कृषि उद्यममा सहभागी गराउने 'रिर्टन टु भिलेज' अभियान समेत सुरु गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन र समन्वयबारे जानकारी दिएको छ। यसमा चार उद्देश्य, २० विशेषता, २७ रणनीति र १२० कार्ययोजना समावेश छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक राइट साइजिङ गर्दै ३२ कार्यालय मर्ज गरी १९ कार्यालय सञ्चालन गर्ने र AI प्रविधिमा आधारित डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने योजना ल्याएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सात बुँदे नीति सार्वजनिक गरिएको छ जसमा संरचनागत सुधार र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार समावेश छन्।

सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था बजेटमा समावेश गरेको छ।

सरकारले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा राजनीतिक दललाई अनुदान दिने तयारी गरेको छ। यो अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नेछ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ जसमा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले योजना पेश गरेका हुन्।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा नेपालले १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात र २ खर्ब ४८ अर्ब ९६ करोड बराबरको निर्यात गर्‍यो। यसले १४ खर्ब ४३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा सृजना गर्‍यो।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्‍यो, जसमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि सहभागी थिए। छलफलमा पूर्वमन्त्री युवराज खतीवडा, विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा लगायत थिए।

नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य इन्जिनको रूपमा लिएर उद्योग, लगानी, कर नीति, भन्सार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रमा प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्रीले कानुनी सुधार तथा कर प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा बजेट विपक्षी दलहरूले आफ्नो दस्तावेज लागू गर्न अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव घोषणापत्र अनुसार नीति र बजेट ल्याएको र जनताले रूपान्तरणका आधारहरू अनुमोदन गरिसकेको बताए।

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनिजले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यावहारिक र समसामयिक नयाँ पाठ्यक्रम विकासको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस पाठ्यक्रममा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, ब्लकचेन, क्लाउड कम्प्युटिङ र साइबर सुरक्षा विषय समावेश गरिनेछ।

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको गरीबी हटाउने नीतिलाई आलोचना गर्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन्। दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्ने तथा सुकुम्बासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सुझाव दिइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४८ अर्ब १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ। प्रमुख प्राथमिकतामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् खपत वृद्धि रहेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आर्थिक रूपान्तरण गर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्‍यो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्र साझेदारीमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि निजी क्षेत्रका रचनात्मक सुझाव अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष पेश गर्‍यो। अर्थमन्त्रीले यी सुझाव बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

नेपाल टेलिकम चाबहिलले होटल र पर्यटन व्यवसायीसँग फोरजी तथा फाइभर इन्टरनेट सुधार र स्मार्ट सेवा विस्तारमा छलफल गरी पर्यटक र व्यवसायीलाई लक्षित सेवा प्याकेज विकास गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका ४० बुँदामा सुशासन, रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रित सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरे। निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना समावेश छ।

विपक्षी दलहरूको विरोधको बाबजुद प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। अर्थमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि कार्यक्रम अनुमोदन भएको हो।

प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आर्थिक कूटनीति, राष्ट्रिय हित, र क्षेत्रीय सहकार्य मजबुत पार्न व्योमित विदेश नीति अपनाउने योजना अघि सारेको छ। नेपाललाई 'बफर स्टेट' बाट 'भाइब्रेन्ट ब्रिज' मा रूपान्तरण गर्न स्वीकृत गरिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, डिजिटल सुशासन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्थमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने तथा कृषि विकासमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै समावेशी विकास र सामाजिक विकासमा सरकारको कटिबद्धता पुष्टि गरेका छन्। सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारका कामहरू र सदनमा आएका सुझावलाई मध्यनजर राखेर बजेट प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति यथास्थितिवादी रहेको र चुनावी प्रतिबद्धता पूरा नभएको बताउँदै पर्याप्त छलफलका लागि समय नदिएको असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

विश्व बैंकले नेपालको शैक्षिक विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र शिक्षा सुधार, प्रविधिमैत्री प्रणाली र पूर्वाधार विस्तारमा छलफल भएको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन र ७% आर्थिक वृद्धिका लागि ठोस आधार बनाउन सुझाव दिइएको छ।

सांसद श्रीराम न्यौपानेले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भर र प्रमुख ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्र बनाउन ऊर्जा दशक घोषणा आवश्यक ठानेका छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा प्रशासनिक र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ सरकारसँग जनताबाट ठूलो अपेक्षा रहेको बताउँदै नेतृत्वलाई दूरदृष्टि राख्न र जनताका लागि सन्तुष्टिजनक काम गर्न आग्रह गरेका छन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा नयाँ सरकारप्रति भरोसा र आशा बढेको उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल जारी रहँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पनि प्रस्तुत गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका स्पष्टिकरणपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संशोधन प्रस्तावहरूको मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गरेका थिए।

अर्थविद्हरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी नभएको बताएका छन् जसमा कर सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्र समावेश भए तापनि प्रत्यक्ष जनताको अपेक्षा पूरा नभएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक र कानुनी सुधारका योजना प्रस्तुत गरेका थिए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट प्रस्ताव पेश गरे। १९ जना सांसदहरूले ८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले संसदीय मर्यादा पालन गरी संसदको गरिमा कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् र सरकारसँग नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ माग गरेका छन्। सांसद पदमबहादुर परियारले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल गर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

नेपाली काँग्रेसका सचेतक पदम परियारले प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा अपनत्व नदिएको आरोप लगाउनुको साथै राष्ट्रपतिको प्रस्तुतीकरणमा प्रधानमन्त्रीको संसद छोड्नु असंवैधानिक ठहर गरेको छ। कांग्रेसले तत्काल सदनमा जवाफ दिने माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा जवाफ नदिने निर्णय गरेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख २८ गते बिहान ११ बजे बोलाइएको छ।

नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पाँचवर्षीय रणनीतिक योजना आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन तथा वातावरणीय दिगोपनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन् र संशोधनहरू प्रस्तुत गरिनेछ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम २०८३ मा नेपालको आर्थिक विकासलाई डिजिटल, हरित र आत्मनिर्भर बनाउन ७% आर्थिक वृद्धिलाई लक्ष्य गर्दै कर प्रणालीको स्वचालन, हरित कर स्थापना, ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन र नेपाल कार्बन प्राधिकरण स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी डिजिटल पार्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता समावेश गरी विश्वव्यापी आईटी हब बनाउन योजना प्रस्तुत गरियो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले नीति तथा कार्यक्रममा विद्यमान गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर नदिएको बताएका छन्। उनले संसद अधिवेशन स्थगित गरी आठ अध्यादेश जारी गर्नु लोकतन्त्रका लागि हानिकारक भएको पनि टिप्पणी गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पुरानो सरकारको नीतिको 'फोटोकपी' ठहर गरेका छन्। नयाँ नीति कामध्यान १०० बुँदामात्र छ जबकि अघिल्लोमा २१७ बुँदा थिए।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वागत गर्दै नवीकरण समस्या समाधान र स्पष्ट कानुनको माग गरेको छ। सरकारले खानीजन्य वस्तु उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति अघि सारेको छ।

नेपालमा पहिलोपटक अनलाइनमार्फत १८० भन्दा बढी देशहरूको भिसा आवेदन दिन सकिने 'ग्लोबल भिसा सेवा डटकम' प्लेटफर्म संचालनमा आएको छ जसले नेपाली यात्रुहरूको भिसा प्रक्रियालाई डिजिटल र सजिलो बनाउनेछ।

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षण संस्थामा व्यावसायिकता कायम गर्न राजनीति गर्ने शिक्षकले मार्कर पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। यसले शैक्षिक सत्रमा सुधार र राजनीतिमा हस्तक्षेप घटाउने उद्देश्य राखेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसदबाट बाहिरिएका थिए। नेपाली कांग्रेसले यस घटनामा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको छ।

सांसद सुशीला ढकालले महिलाले घरभित्र गर्ने श्रमको मूल्याङ्कन गरी विशेष नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइन्। उनले बाझो जमिन र जङ्गलको सदुपयोग गरेर आयस्रोत बढाउन र पुराना आयोजना पूरा गर्न पनि सरकारलाई सल्लाह दिइन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजे बसेर सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम २०८३ मा संसद्मा विवरण र दलीय धारणा राखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पनि सोही बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

नेपालको सडक सुरक्षा नीति अन्तिम चरणमा पुगेको छ र चालु संसद अधिवेशनमा सडक सुरक्षा विधेयक टेबल गरिने तयारी भइरहेको छ। यसले सडक सुरक्षामा पछि परेको अवस्थालाई सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

संसद बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए। सांसदहरूको सुझावलाई बजेटमा समावेश गर्ने योजना छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। यसमा सफ्टवेयर विकास, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, एआई, डिजिटल पार्क र उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर निर्माण नीति समावेश गरिएको छ।

आर्थिक वृद्धिलाई सात प्रतिशत लक्ष्य राखेको नीति दस्तावेजमा प्राविधिक र संस्थागत सुधारका स्पष्ट रणनीतिहरू नरहँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। डिजिटल प्लेटफर्म र सेवाको प्रवर्द्धन भए पनि प्रशासनिक सुधारमा आवश्यक संयन्त्रहरूको अभाव उल्लेख छ।

नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न 'देवभूमि नेपाल' राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने योजना ल्याइएको छ। यसमा हवाई सेवा सुधार, डिजिटल पर्यटन प्रणाली र साहसिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक सुधार, सुशासन, पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भ्रष्टाचार विरोधी विषयमा केन्द्रित १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तोत गरेका छन्। उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय बजेट र संसदीय अधिवेशनको मार्गनिर्देशन गर्नेछ।

सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने नीति प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ। यो पहल आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ देखि सन्चालन गरिनेछ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत बजेटको दिशा र खर्च विनियोजन निर्धारण गर्ने र विगतमा भएका कमजोरी सुधारमा जोड दिएको छ।

दशौं लाख विद्यार्थीलाई प्रभाव पार्ने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा परिणाम सार्वजनिक भएपछिको सार्वजनिक बहसमा परीक्षा प्रणालीलाई बढी आकर्षक र उपयोगी बनाउन अध्ययनका विषयहरूको पुनरावश्यकता औंल्याइयो।

सरकारले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने र मध्यम वर्गीय परिवार तथा उद्यमीमाथिको कर बोझ घटाउने योजना अघि बढाएको छ। डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने तथा विदेशि लगानी सहज बनाउने लक्ष्य नीति कार्यक्रममा राखिएको छ।

नेपालको संघीय संसदको संयुक्त बैठक सुरु भयो जसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसमा निजी शिक्षामा नियमन गर्दै गुणस्तरीय र सेवामुखी बनाउने नीति समावेश गरिएको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ पहल नभएको र प्रधानमन्त्रीले नीति पढ्दा बोर भएर संसद् छोडेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले राष्ट्रपतिले नीति पढ्दा प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहार अस्वाभाविक रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तूत नीति तथा कार्यक्रम २०८३ मा १०० भन्दा बढी प्रतिबद्धता राखिइएको छ जसमा आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, रोजगारी प्रवर्द्धन, र सामाजिक न्याय समावेश छन्। बजेटमार्फत यी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारियो।

सरकारले नेपाली सेनाका बन्दोबस्ती सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति ल्यायो, जसले स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन र रोजगार सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सुरक्षा निकायको आधुनिकरण र सीमा सुरक्षा मजबुत बनाइनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा अधिकांश पुराना कार्यक्रमहरू समावेश भएपनि डिजिटल नीति र उत्पादन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारीरूपमा लागू गरिने व्यवस्था गरिनेछ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक रूपान्तरण, डिजिटल प्रविधिवाट रोजगारी सृजनामा जोड दिँदै टेलिकम्यूटिङ्ग कानुनी व्यवस्था र राष्ट्रिय शिक्षालय कार्यक्रम शुरू गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाललाई क्षेत्रीय टेक हब बनाउन र पूँजी बजार विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा गैरआवसायीय नेपालीलाई पनि आबद्ध गराउने नीति अघि सारेको छ। निजी क्षेत्रलाई उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा आकर्षण गरिने योजना रहेको छ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो जसमा सुशासन, आर्थिक सुधार, सहकारी बचत फिर्ता, संविधान संशोधन दलीय सहमतिमा गर्ने प्रावधान, र डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिने योजना समावेश छ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन र सिर्जनात्मक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरियो, जसले फिल्म उद्योग र सांस्कृतिक पर्यटनमा बढोत्तरी गर्ने अपेक्षा छ।

सरकारले विदेशबाट फर्कने नेपालीहरूका लागि नयाँ समावेशी प्याकेज ल्याउने योजना प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीकरणको दौरान यस प्याकेजको घोषणा गरेका थिए।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम २०८३ मा केरूङ-काठमाडौं र रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग योजनाको घोषणा गरेको छ। यसले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको निरन्तरतासँगै नयाँ पूर्वाधार विकास लक्ष्यलाई जनाउँछ।

सरकारले नेपाललाई क्षेत्रीय टेक हब बनाउने योजना ल्याएको छ जसमा डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सूचना प्रविधि राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिएको छ।

सरकारले स्टार्टअप नेपाल पोर्टलमार्फत कम्पनी दर्ता, कर छुट र बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने नीति ल्यायो जसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा जोड्ने मार्ग बनाइएको छ। किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्थासमेत समावेश गरिएको छ।

सरकारले सबै शैक्षिक तहका पाठ्यक्रमहरूको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि बढाएको छ। सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि र उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गर्ने पहल हुनेछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले वातावरण वन कानुन संशोधन गर्ने योजना समेत बनाएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन भइसकेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रुपमा अघि बढाउने घोषणा गरे। सरकर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सफटवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र एआई प्रवर्द्धन गर्नेछ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले निद्रा अवस्थामा थिए। वाग्ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगै आसन ग्रहण गरेका थिए।

सरकारले नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको छ र रेडप्रस कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। यसबाट सामुदायिक वनहरूलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने छ।

सरकारले सबै वर्ग र समुदायसँग संवाद गरी संविधान संशोधन गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति अघि सारेको छ।

सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ लगानी भिसा नीति घोषणा गरेको छ जसमा निश्चित सीमाभन्दा माथि लगानी गर्नेहरूलाई लगानी भिसा प्रदान गरिने व्यवस्था छ। यो नीति आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल प्रणालीमा लैजाने नीति घोषणा गरेको छ। नगदरहित कारोबार प्रोत्साहन गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कर संरचनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन्। भन्सारमा न्यून विजिकीकरण र सहकारी संस्थाको नियमन सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि समावेश छ।

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विकास गर्ने योजना ल्याएको छ। कर संरचनाहरूको पुनरावलोकन समेत गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संघीय संसद भवन सिंहदरबारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८३ प्रस्तुत गर्न पुगेका छन् र कार्यक्रममा उपस्थित भए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि संयुक्त संसद् बैठकको तयारी पूरा गरी संसद् भवन परिसर राष्ट्रिय झण्डाले सजाइएको छ।

नेपालमा पहिलो टियर–आइभी हाइपरस्केल डेटा सेन्टरको स्थापना हुँदैछ, जसले राष्ट्रिय डेटा सुरक्षा, रोजगार सिर्जना र प्रविधि विकासमा योगदान दिनेछ र AI शिक्षा र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नेछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूर्ण बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर डा.विश्व पौडेलबाट प्राप्त गरे। यो प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैकको कानूनी दायराभित्र तयार गरिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का १० महिनामा ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ जसमा चालु शीर्षकको ६८.०४ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चमा २६.८७ प्रतिशत मात्र खर्च गरिएको देखिएको छ।

नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विद्यावारिधि अनिवार्य गरेको छ। नेपाल चिकित्सक संघले एमडी, एमएस, एमडीएसलाई उच्च तहको उपाधि मान्ने परम्परा रहेको भन्दै यस निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।

कञ्चनपुर शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले निजी विद्यालयहरूलाई सरकारको शिक्षा ऐन विपरीत अतिरिक्त र परीक्षा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ। केही विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिने गुनासो आएपछि यो कदम उठाइयो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्याउँदै कुनै पनि गतिविधि नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा निगरानी जारी राखिएको छ।

बिचुटेन डाटा भल्टले काठमाडौं र बिरगञ्जमा नेपालकै पहिलो टियर IV हाइपर स्केल डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गर्‍यो। यो आधुनिक सुविधा ९९.९९५% अपटाइम सुनिश्चित गर्नेछ र बैंकिङ तथा सञ्चार क्षेत्रलाई सेवा प्रदान गर्नेछ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई आवश्यक रासायनिक मल निरन्तर आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल र भारतबीच मल आपूर्तिका लागि सरकार-सरकारबीचको समझदारी कायम गरिएको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका अध्यक्षहरूले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि राजीनामा दिएका छन्। नयाँ सरकारले राजनीतिक नियुक्त पदाधिकारीलाई हटाउँदै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना ल्याएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादी र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङबीच नेपाल-चीन रणनीतिक साझेदारी र महिला सशक्तीकरणमा छलफल भएको छ। दुवै पक्षले मित्रता र सहयोग थप सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सरकारले विकास आयोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमहरूमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी पुरानो कानुनी प्रावधान हटाएर वन संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने नयाँ नीति लागू गरेको छ। अब वन जग्गा बदला निजी जग्गा नदिइकन नगद रकम तिरेर वन संरक्षणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल र नर्वेका राजदूतले नेपालमा विद्यालय शिक्षामा नर्वेको सहयोग र सहकार्यका विषयमा छलफल गरेका छन्। नेपालले नर्वेको शिक्षा प्रणालीबाट सिक्न सक्नेमा जोड दिएको छ।

सरकारले निजामती कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियनलाई खारेज गरेको छ र नयाँ व्यवस्था अनुसार निजामती कर्मचारीहरूले राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनमा सदस्यता लिन नपाउने नियम ल्याएको छ।

नेपाललाई क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय एआई नीति र साइबर सुरक्षा नीतिहरू विकास गरिँदैछ। हरित ऊर्जा र युवा जनशक्तिलाई यस पहलको आधार मानेर प्राविधिक विकासमा जोड दिइने योजना छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने र लगानीकर्तालाई नीतिगत स्थिरता प्रदान गरिने स्पष्ट पारेका छन्। डिजिटलाइजेशनलाई प्रमुख अस्त्र मान्दै सूचना प्रविधि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसअनुसार तीन दिनभित्र ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् भने दुई वटा अध्यादेश अझै अध्ययनकै क्रममा छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित निर्माण भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार र असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गर्ने तयारी गर्दैछ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति, र विश्वविद्यालय संशोधनसम्बन्धी तीन नयाँ अध्यादेश जारी गरेका छन्। यी अध्यादेशले वैधानिक सुधार अन्तर्गत सरकारले आवश्यकता अनुसार कानूनी प्रावधानहरू पूरा गरिरहेको देखाउँछन्।

नेपाल सरकारले पाँच वर्षे राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति (२०२६–२०३५) सार्वजनिक गरी २०३० सम्ममा आरोग्य पर्यटनलाई विश्वस्तरमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस योजनाले पर्यटकको ११ प्रतिशतलाई आरोग्य सेवाका लागि आकर्षित गर्ने लक्ष्य समावेश छ।

सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षित, समावेशी र दिगो डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताए। राष्ट्रिय एआई नीति, साइबर सुरक्षा नीति र सूचना प्रविधि कानुनी सुधारमा तीव्रता दिइएको छ।

सञ्चार मन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षित, विश्वसनीय र दिगो डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता घोषणा गरे। यसअन्तर्गत दीर्घकालीन सूचना प्रविधि रणनीति र डिजिटल पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ।

सरकारले धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले सेवा प्रक्रियालाई सरल, समयबद्ध र डिजिटल बनाउनेछ। यो व्यवस्था २०८३ वैशाख २१ देखि लागू हुनेछ।

नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्डसँग सहकार्य गर्ने योजना प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल र फिनल्यान्डका राजदूतबीच शिक्षा विकासमा सहयोग बारे छलफल भएको छ।

नेपाल टेलिकमले देशका ३८ विकट र दुर्गम क्षेत्रमा स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित जीएसएम मोबाइल तथा टेलिसेन्टर सेवा उपलब्ध गराएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा डोल्पा, दोलखा, र रसुवा लगायतमा नयाँ सेवा विस्तार गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी 'नेपाल डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी' पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ जसले सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुधार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पूर्वाधार 'प्लग-एण्ड-प्ले' ढाँचामा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले 'नेपाल डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी' स्थापन गरी इन्टरनेट सेवा पूर्वाधार विस्तारका लागि प्लग–एण्ड–प्ले मोडलमार्फत पूँजीगत खर्च घटाउने र सहरी सौन्दर्य तथा सुरक्षा सुधार गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकबीच ४० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सम्झौता भएको छ जसले सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको सुरक्षा र कार्यक्षमता सुधार गर्नेछ। विश्व बैंकले पनि ४० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्नेछ।

नेपालमा निजी विद्यालयहरूको शुल्क वृद्धि र सार्वजनिक विद्यालयहरूको प्रणालीगत सुधार अभावबाट शिक्षा क्षेत्रमा असमानता बढिरहेको छ। यसले मध्यम वर्गमाथि आर्थिक तनाव र सामाजिक विभाजनलाई जन्म दिएको छ।

सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले फोरजी सेवामा सुधार गर्दै ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिकेन्सी उपलब्ध गराएका छन् र फाइभजी विस्तारका लागि ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गरिएको छ।

ब्रसेल्समा भएको नेपाल-युएयू टेक फोरम २०२६ मा नेपाल र युरोपेली डिजिटल लगानी, साझेदारी र प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्यका अवसरहरूबारे छलफल भयो। नेपालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा द्रुत प्रगति र दक्ष जनशक्ति भएको देखाएको छ।

सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। निजी विद्यालयहरूले गैरकानुनी भर्ना शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन प्राप्त गरे।

डिजिटल नेपाल परियोजनाले सरकारी सेवा छिटो, पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाउन ९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक भएको छ। परियोजनाले एकीकृत नागरिक एपमार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई संयुक्त सरकारी सेवा मोबाइल तथा अनलाइनबाट उपलब्ध गराउनेछ।

२०२६ मे १५ मा टेक्सास, ग्रेपभाइनमा नेपाल टेक रोड शो आयोजना गरिनेछ जसले नेपालको आईटी प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्दै अमेरिकी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपालको आईटी उद्योगले दोहोरो कर टाढा गर्ने सम्झौता र कर सुधार विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने प्रस्ताव राख्यो। १० वर्षका लागि दर्ता भएका आईटी कम्पनीहरूलाई १% कर्पोरेट कर, ८% निर्यात छुट, र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा कानुन सुधारको माग गरिएको छ।

नेपालमा आधुनिक शिक्षा अब केवल ज्ञान दिने मात्र नभई आत्मबोध र व्यवहारमा उपयोगी 21st century सीप विकासमा जोड दिने घोषणा गरिएको छ। यो नयाँ दृष्टिकोणले वैदिक र वैज्ञानिक शिक्षाको समावेश गर्ने योजना बनाएको छ।

नेपाल सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्मको परिक्षालाई पारम्परिक लेखिएको परिक्षाबाट हटाएर विद्यार्थी सिकाइ र सिर्जनात्मकतामा केन्द्रित मुल्याकनमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। यसले विद्यार्थीको वास्तविक जीवन चुनौतीहरू सामना गर्ने क्षमता बढाउने लक्ष्य लिएको छ।