Nepal Public Health Campaigns 2026

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छन्। अभियानले स्वास्थ्य स्वयंसेवक, विद्यालय, गैरसरकारी संस्था र डिजिटल मिडियालाई प्रयोग गरी जनचेतना र सेवा समेट्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले रुग्ण उद्योगका निष्कृय कर्जा व्यवस्थापनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सेयर धितो कर्जा सीमाका नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले कर्जा पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चेतना पौडेलको गिरफ्तारीलाई प्राकृतिक चिकित्सामाथि प्रहार भएको संघले दाबी गर्दै राज्यको अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ। संघले योग, आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई माग गरेको छ।

काठमाडौंमा सम्पन्न क्रियटर सम्मेलन २०२६ ले डिजिटल सर्जक र प्रभावकारीहरूलाई पोषण सुधार, स्वस्थ जीवनशैली र विज्ञान आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य सचेतनामा योगदान गर्न आग्रह गर्यो। कार्यक्रममा गुणस्तरीय प्रोटिनको महत्वलाई जोड दिइयो।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले १०० दिनमा स्वास्थ्य सेवा सुधारमा पर्याप्त प्रगति गर्न नसकेको देखिएको छ। औषधि अभाव, निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौती, र सरकारी अस्पतालहरूको बिरामी व्यवस्थापनमा समस्या जारी छ।

सानीमा बैंकले नेपालका सात प्रदेशमा गर्भवती र प्रसूता महिलाका लागि स्वास्थ्य शिविर र पोषण सहयोग कार्यक्रम चलाएको छ। करिब १,०५० महिला स्वास्थ्य परीक्षण र पोषणयुक्त खाद्य सामग्री पाएका छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मोबाइल रिङटोन मार्फत नेपालमा पखेटे ज्वरो (बर्ड फ्लू) रोकथाम सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। जनतालाई संक्रमित, बिरामी वा मृत चरासँग सम्पर्क नगर्न र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ।

नेपालमा ७१ जिल्लामा फैलिएको डेंगु संक्रमण पुष्टि भई १,०४२ जनामा संक्रमण देखिएको छ र दुई जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले ३० करोड रुपैयाँ बजेटका साथ 'खोज र नष्ट' अभियान सञ्चालन गरेको छ।

नेपालको दुई दिने सार्वजनिक बिदा नीतिले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा चुनौती ल्याएको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा हप्ताका दिनहरू बढी बिरामी भेला भएका कारण सेवा प्रभावित भए र शिक्षामा बालबालिकाले वैकल्पिक क्रियाकलाप नपाएर डिजिटल मनोरञ्जनमा बढी समय बिताएका छन्।

चन्द्रागिरीका एक पुरुषको कुकुरको टोकाइपछि रेबीज खोप अभावका कारण मृत्यु भएको छ। नेपालमा रेबीज खोप कमीले धेरैलाई उपचारका लागि टाढा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र प्रशासनिक कमजोरीले स्थिति विकराल रहेको छ।

नेपालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरण, फुड एण्ड ड्रग एडमिनिष्ट्रेसन र सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलको गठन योजना ६ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा नआएर कागजमै सीमित रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा प्रगति भएन।

सुर्खेतमा बादी समुदायका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी ३३३ जनाले सेवा पाएका छन्। शिविरमा हाडजोर्नी, छाला र स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूले सेवा प्रदान गरेका थिए।

गुल्मीको मालिका गाउँपालिका घमिरमा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको आयोजनामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरियो। करिब ३०० जनाले स्वास्थ्य सेवा, परामर्श र औषधि प्राप्त गरे।

दाङको गढवा गाउँपालिकाका ७४५ किशोरीमध्ये ५३७ जनामा रक्तअल्पता देखिएको छ। यस समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालय, अभिभावक र स्वास्थ्य संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको छ।

नेपालमा डेंगु विरुद्धको खोप अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। चारवटा डेंगु सेरोटाइप र सीमित खोप उत्पादनका कारण खोप विकास र व्यवस्थापनमा चुनौतिहरू छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागले मोनसुनकालीन महामारी नियन्त्रणका लागि डिजिटल निगरानी प्रणाली सहित ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट र २०० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षण सहित संसाधन परिचालन गरेको छ। यसले महामारी अनुसन्धान र छिटो प्रतिक्रिया क्षमता बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

मधेस प्रदेशमा बारम्बार अघोषित विद्युत् कटौती रोक्न ४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा ५२५ नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने परियोजना सुरु गरिएको छ। यसले गर्मीमा विद्युत् आपूर्ति सुधारमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सबै बिमा सेवा स्थगित गरेपछि बिरामीहरू सरकारी अस्पतालमा भेला भएका छन् र आर्थिक तथा स्वास्थ्य समस्या देखापरेका छन्। निजी अस्पतालहरूले सरकारले बिमाबापत भुक्तानी नगरेको गुनासो गरेका छन्।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले देशभरका २०२ अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसले बक्यौता रकम क्रमशः भुक्तानी गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र विपन्न नागरिकको औषधोपचारमा प्राथमिकता दिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता र कोरियाली राजदूतबीच स्वास्थ्य बीमा, जनशक्ति विकास, पूर्वाधार विस्तार र स्वास्थ्य पर्यटनमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलमार्फत १,२०० भन्दा बढी गरिब बिरामीहरूले सेवा लिएका छन्। देशभर २३,४५६ ओटा अस्पतालका शय्या मध्ये २,३५६ शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ।

नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावास र एल्मुनाई नेटवर्कले नागार्जुन नगरपालिकामा १०० भन्दा बढीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरे। केही बिरामीलाई विशेषज्ञ अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो।

नेपाली सर्वेक्षण अनुसार १८,००० भन्दा बढी बालबालिकामा गम्भीर तीव्र कुपोषण पहिचान गरियो। मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८,३८० मामला देखियो र २५ पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा उपचार भइरहेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेलले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आरोग्य दशक मनाउने तयारीका लागि नीति र अध्ययन विस्तार भइरहेको छ।

विश्व बैंकको सहयोगमा ५७ मिलियन अमेरिकी डलरको बजेटसहित नेपालमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण र हरित ऊर्जा प्रवर्तन लक्षित 'नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट' सुरु भयो। परियोजनाले काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रका उद्योगहरुलाई लक्षित गर्‍यो।

बञ्चरेडाँडा र सिसडोल क्षेत्रमा फोहोर लिचिङले खोलानाला प्रदूषित भई श्वासप्रश्वास, छाला रोग र क्यान्सरको बिरामी बढिरहेको छ। स्थानीय बासिन्दाले प्रदूषण र दुर्गन्धका कारण जीवनयापनमा कष्ट भोगिरहेका छन्।

नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले कम बजेट र कमजोर प्रशासनका कारण आउटपेशन्ट सेवामा कमी आएको र बिरामीहरूको पहुँचमा समस्या देखिएको छ। सरकारले २०२६-२७ को लागि १५ अर्ब रुपियाँ बजेट प्रदान गरी योजना पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकामा राष्ट्रसेवक कर्मचारी समाजले ४६६ जनालाई सेवा दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्‍यो। विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले मोतियाबिन्दु लगायत रोगहरूको उपचार गरेका थिए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा टीबी-मुक्त नेपाल अभियानलाई २५६ स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गर्‍यो। वार्षिक ५३ प्रति १००,००० जनामा टीबी मृत्युको संख्या रहेको छ।

मोन्सुनको कारण नेपलमा डेंगू, हैजा, टाइफोइडजस्ता जलजन्य र भेक्टर जन्य रोगहरूको जोखिम बढेको छ। रोग जोखिम बढेसँगै जलस्रोत सुरक्षा र स्थानीय सरकारको संलग्नता आवश्यक रहेको बताइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मोनसुनकालीन स्वास्थ्य समस्याका लागि स्थानीय तहमा प्रशिक्षित टोलीहरू गठन गरी राष्ट्रिय मोनसुन तयारी योजना लागू गर्‍यो। यसले औषधि व्यवस्थापन र जनचेतनामा जोड दियो।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै बीमा सेवा बन्द गर्‍यो जसले कोशी अस्पतालमा बिरामीको चाप दैनिक २ हजार नाघ्न र गरिब नागरिकको उपचारमा समस्या निम्त्यायो। सरकारी अस्पतालमा स्रोत र जनशक्तिको अभावले बिरामी चाप धान्न कठिन भएको छ।