आपूर्ति पारदर्शिता र कानुनी सुधार

नेपालको संसदले शुद्धीकरण निवारण विधेयक पारित गरेर दुई वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय 'ग्रे-लिस्ट' बाट मुक्त हुन कडाइका साथ लागू गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यसले वित्तीय पारदर्शिता र कानुनी शासनलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा छ।

प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ लाई सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीबाट मुक्त बनाउन कानुनी आधार तयार पार्दछ। अर्थमन्त्रीले कानुनी सुधारले देशलाई 'ग्रे-लिस्ट' बाट हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई लो बिडिङका कारण आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने व्यवस्था भएको छ। कामको गुणस्तर र समय पालनालाई औसत अंकमा आधारित नयाँ व्यवस्थाले सुनिश्चित गर्नेछ।

सरकारको आर्थिक विधेयकमा सात सांसदले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हटाउन र कर प्रणालीमा सुधार गर्न विभिन्न संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। सांसद पुष्पराज कँडेलले विधेयकको प्राविधिक पक्षमा प्रश्न उठाएका छन्।

सरकारले ल्याएका चारवटा अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा पेश भएका छन् जसमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) र सम्पत्ति शुद्धीकरण (तेस्रो संशोधन) विधेयकहरू समावेश छन्।

नेपाल सरकारले बालविवाह, समलिङ्गी विवाह मान्यता र गर्भपतनलाई अपराधमुक्त बनाउन राष्ट्रिय दण्डसंहितामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। यसले कानूनमा लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी सम्बन्धी विभिन्न कानुन संशोधन र एकीकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृति दिएको छ र बचत तथा ऋण सहकारी नियमन विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यसले सहकारी क्षेत्रको कानुनी सुधारलाई अघि बढाउनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संरचनामा सुधार गर्दै डेपुटी गभर्नरको संख्या दुईबाट तीन गर्ने र महिला सहभागिता बढाउने विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ। यसले समावेशी र विज्ञ नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछ।

नेपाल सरकारले आयोजना निर्माणमा प्रक्रियागत र कानुनी अड्चन हटाउन र विकास निर्माणलाई गति दिन १० वर्षकालागि सनसेट कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। यसले पुराना असान्दर्भिक कानुनहरू स्वतः खारेज गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।

नेपालले संविधान जारी भएयता आवश्यक कानुन निर्माणमा पहिलो पटक सक्रियता बढाउँदै पुराना विधेयकहरू पुनः संसदमा लैजान र नयाँ विधेयक ल्याउन तयारी गरेको छ। यसले संविधान कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउने अपेक्षा छ।

नेपालमा २०८१/८२ मा ९,५६५ र २०८२/८३ को चैतसम्म ६,२९० शंकास्पद कारोबारका उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। राजश्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान र मुद्दा दायरहरू बढेका छन्।