Monetary Policy 2026

पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले मौद्रिक नीति यसपालि सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको र कर्पोरेट पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताएका छन्। नीतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सरकारको बजेट र नीति कार्यक्रममा सहयोग गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएका छन्। पूर्वकार्यकारी निर्देशकले नीतिलाई सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको बताए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मौद्रिक नीतिमा सहजीकरण र लचकता अपनाउन सुझाव दिएका छन् र महिला उद्यमी तथा पछाडि परेका व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ। गभर्नरले पनि व्यवसायमैत्री नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सरकारले १ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय स्वीकृत गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र सञ्चालक समितिमा महिला अनिवार्यता सहित गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट चार वर्षमा कटौती गर्ने र पूर्व-सीईओलाई गभर्नर बन्न कुलिङ पिरियड राख्ने विधेयक संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा दर्ता भएका छन्। यी सुधारहरूले डिजिटल बैंकिङमा समेत नयाँ नियम ल्याउने लक्ष्य राखेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विगतका वर्षहरू जस्तै लचिलो रहेको छ र व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना नहुने व्यवस्था गरी व्यवसायीलाई राहत दिइने भएको छ। यसले बैंकिङ तथा ऋण विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३/८४ का लागि जारी मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि समर्थन गर्ने र बैंकिङ प्रणाली सुधारमा मुख्य जोड दिएको छ। यो नीति पुँजी बजारलाई प्रत्यक्ष उत्सााह नदिन सकिए पनि अप्रत्यक्ष सकारात्मक असर परेको छ।

राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिको सफलताको लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भैसकेको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्र र राष्ट्र बैंकसँग समन्वयको आवश्यकता औंल्याएका छन्। नीतिले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. बिस्व पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सरकारको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले संक्षिप्त र लक्षित बनाइएको जनाएका छन्। पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि यो सहयोगी भूमिकाको सराहना गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि समर्थन गर्न कर्जा प्रवाह र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन केन्द्रित लचिलो मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। नीति अनुसार मुद्रास्फीति करिब ५.५ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ र कर्जा विस्तारका लागि ६५२ अर्ब रुपैयाँ जारी गरिने योजना छ।

पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीतिलाई सरकारको वित्त नीतिलाई सहायता गर्ने र राष्ट्र बैंकको सहायक भूमिका रहेको बताएका छन्। यो नीति सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पुरा गर्न सहयोगी रहेको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई बैंकिङ सुधार, मौद्रिक स्थिरता र डिजिटल बैंकिङमा केन्द्रित गरी घोषणा गरेको छ। यस नीतिमा ऋण व्यवस्थापन र डिजिटल बैंकिङ सुधारको प्रस्ताव राखिएको छ।

मौद्रिक नीतिले श्रमिक र परिवारलाई विनिमय सटहीमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने कम्पनीहरूका लागि सरलीकरण समेत लागू गरिनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रा खरिदपछिको तरलता व्यवस्थापनका लागि विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन दिने नीति ल्याएको छ। यो नीति 'स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन' अन्तर्गत लागू हुनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्दै लगानी र कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने नीति ल्याएको छ। यसले मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने योजना पनि राखेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सबै नियामकीय प्रावधान सर्कुलरमार्फत ल्याउने निर्णय गरेको छ। बजारमा अधिक तरलता रहेको छ तर निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार सुस्त छ, जुन आगामी सर्कुलरले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा राख्दै मुद्रास्फीतिलाई करिब ५.५ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्ने सावधानीपूर्ण लचकता भएको मौद्रिक नीति कायम राखेको छ। सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ऋण–मूल्य अनुपात कम गरेको र लघुवित्तका लागि सुरक्षित नगरीकृत ऋण सीमा वृद्धि गरेको छ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले निजी आवासका लागि कर्जा सीमा २० देखि ३० लाख रुपैयाँमा वृद्धि गरेको छ र पहिलो घरको लागि ८०% ऋण मूल्य अनुपात निर्धारण गरेको छ। व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट १ करोड रुपैयाँमा दोब्बर गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्षित गरी बैंकहरूको वर्गीकरण, विशेषज्ञ बैंकिङ प्रवर्धन र डिजिटल बैंकिङ विस्तार गर्ने नीति ल्याएको छ। बैंकहरूले सञ्चालन लागत घटाउन र शाखा सञ्चालनमा लचकता अपनाउन प्रोत्साहन प्राप्त गर्ने भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थाको वित्तीय सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने नयाँ नीति ल्याएको छ। यस अन्तर्गत व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असिमित दायित्व हटाइने र चेक अनादरले बैंकिङ सेवाबाट बञ्चित हुने समस्या कम हुने छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिएको छ जसले तरलता व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने योजना बनाएको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुरक्षित र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न नयाँ बाटो खोलिदिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यसले निष्कृय कर्जा व्यवस्थापन र व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्थालाई हटाउने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशत सीमामा राख्ने र निजी क्षेत्रतर्फ ११% कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था पुनर्वर्गीकरण गरेर विशिष्टीकृत बैंकिङमा जोड दिने नीति ल्याइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो २५ औं मौद्रिक नीति मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ। ब्याजदर र नगद रिजर्भ अनुपातमा कुनै परिवर्तन नगर्ने नीति सार्वजनिक गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत जमानीमा असीमित दायित्व हटाउने र ठूला विद्युतीय सवारी तथा सेयर कर्जामा नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले कर्जा व्यवस्थापन र वित्तीय पहुँचमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनवर्गीकरण गर्ने योजना ल्याएको छ जसले पुँजी परिचालनको खर्च घटाउने र विशिष्ट बैंकिङ सेवा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति दिउँसो ३:४० बजे फेसबुक र युट्युबमा लाइभ प्रसारण गर्दै सार्वजनिक गरेको छ। यो नीति राष्ट्र बैंकको संचालक समितिले पारित गरेको थियो र यसमा नियामकिय नीति समावेश नगर्ने निर्णय गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति २०७६ कार्तिक २३ गते (जुलाई ७) ३:४० बजे अपराह्न राष्ट्र टीवीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गरी सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका धेरै कार्यक्रम र नीतिहरू अझै कार्यान्वयनमा नआएको स्वीकार गरेको छ। प्राथमिक कारण साँघुरो बजेट र कानुनी प्रक्रियालाई बताइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तीन अलग-अलग खण्डमा विभाजन गर्ने योजना बनाएको छ जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा, आर्थिक अवस्था विश्लेषण र नयाँ नीति निर्देशन समावेश हुनेछ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अनलाइनमार्फत नीति सार्वजनिक गर्नेछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरी विभिन्न बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गरेको छ। 'क' वर्ग वाणिज्य बैंकले कम्तिमा १० प्रतिशत र 'ख' वर्ग वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ र व्यवस्थापन तथा बोर्ड बैठकबाट अनुमोदनपछि सार्वजनिक गरिनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न संचालक समितिको बैठक बोलाएको छ। नीति समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने र ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित मौद्रिक औजारहरूको प्रयोग गर्ने उद्देश्य राख्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न 'NRB Bond 2084 Gha' नामक एक वर्ष अवधिको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको केन्द्रीय बैंक ऋणपत्र जारी गर्ने जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति निर्माणमा मध्यमकालीन दृष्टिकोण अपनाउँदै वित्तीय संरचनाको आधुनिकीकरण र डिजिटल बैंकिङ प्रवर्द्धन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ।

सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति समितिको कार्यसम्पादन प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आग्रह गरेकी छन्। उनले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना, कर्जा प्रवाह सहज बनाउन र डिजिटल बैंकिङ सुरक्षामा सुधार आवश्यक भनी सुझाव दिइन्।

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको आर्थिक अवस्था सबल हुनेले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो हुने र ब्याजदर कसिलो बनाउन आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आगामी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र स्थिर तुल्याउने, मुद्राको क्रयशक्ति कायम राख्ने र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता आवश्यक भएको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक राजनीति मार्फत निजी क्षेत्रको विश्वास र आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्न केन्द्रित सुझावहरू पेश गरेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्याजदर घटाउनेभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी प्रवाह र विश्वास पुनःस्थापना गर्ने नीतिको माग गरेको छ।

नेपालको मौद्रिक नीतिमा आन्तरिक ऋणको वृद्धि र पुनर्निर्माण लगानीबाट अपेक्षित आर्थिक वृद्धि नआएको समस्याका बाबजुद कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गर्दै कर्जा प्रवाहमा सुधार र मानव पुँजीमा लगानी बढाउने आवश्यकता औंल्याएको छ। आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एकवर्षे ऋणपत्र २०८४ जारी गर्दै अनलाइन बोलकबोल प्रणालीमार्फत बोलाउने व्यवस्था गरेको छ। ऋणपत्रको अवधि एक वर्ष र ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ।

नेपाल सेयर लगानीकर्ता संघले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। संघले पूँजी बजारलाई थप सुदृढ र लगानीमैत्री बनाउने माग गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार गर्दै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र वित्तीय स्थिरता कायम गर्न प्रयासरत छ।

नेपालको मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिलाई लक्ष्य बनाउँदा साना व्यवसायी र किसानको वित्तीय पहुँच र बजार क्षमता अझै सीमित रहेको अवस्था उजागर भएको छ।

राष्ट्र बैंकका उप-गभर्नर र बैंकर्स संघका अध्यक्षले आर्थिक वृद्धिका लागि समन्वित मौद्रिक नीति र बैंकिङ सुधार आवश्यक भएको बताएका छन्।

डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्नु पर्ने र मुद्रास्फीति तथा वित्तीय स्थायित्व नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कार्यवाहक गभर्नर पण्डितले बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नियामकीय सुधार र डिजिटल बैंकिङ फिनटेक समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले मौद्रिक नीतिमा ऋणी र बैंक दुवैलाई सजिलो हुने व्यवस्था गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई सघाउन सुझाव दिएका छन्।

कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले नीति निर्माता र भुइँतहबीचको डिस्कनेक्ट हटाएर आर्थिक वृद्धि गतिका लागि मौद्रिक नीति सुधारको घोषणा गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्ष अवधिको लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको 'NRB Bond 2084 Ka' नामक केन्द्रीय बैंक ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणा गरेको छ जसमा केवल लाइसेन्स प्राप्त बैंक र वित्तीय संस्था सहभागी हुन सक्नेछन्।

राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी खर्चको ढिलाइका कारण आर्थिक विश्वस्तामा गिरावट आइरहेको छ, जसले निजी लगानी रोकिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ३७२ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी तरलता प्रशोचन गरी विदेशी विनिमय बजारमा पनि सक्रियता देखाएको छ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा जोड दिँदै पञ्च बर्षे लामो अवधिको समन्वयपूर्ण मौद्रिक तथा राजकोष नीति आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाए।

राष्ट्र बैंकले सरकारको बजेट र आर्थिक लक्षप्रति मौद्रिक नीतिलाई समायोजन गर्दै नन-बैंक परिसम्पत्तिको व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटलाई समर्थन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने र कर्जा प्रवाह बढाउन नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने योजना बनाएको छ।

नेपाली बजार सुस्त अवस्थाबाट गुज्रीरहेको बेला निजी क्षेत्रले लगानी, उत्पादन र बजार माग बढाउनको लागि मौद्रिक नीतिमा सहयोग मागेको छ।

नेपाल उद्योग महासंघले आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीति सुधार गर्ने र केन्द्रीय बैंक आधुनिकिकरण गर्ने सुझाव सहित आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिलाई बजार माग, नीतिगत सुधार, र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सेयर थुनामा सुधार, तरलता वृद्धि र बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता अनुपात सुधारमा ध्यान दिन सात बुँदे सुझाव पेश गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सेयर धितो कर्जा सुधारदेखि वित्तीय संस्थाको पूँजी पर्याप्तता सुधारमा केन्द्रित सात बुँदे मौद्रिक नीति सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

भारतले नेपालबाट निर्यात हुने चियामा कडा परीक्षण लागू गरेपछि इलाम र झापाका चिया उद्योगहरू बन्द भएका छन्, जसले ६५ हजार मजदुर र किसानको रोजीरोटीमा संकट निम्त्याएको छ।

उद्योग परिसंघ कोसीले ब्याजदर स्थायित्व, कर्जा पुनर्संरचना, र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीतिमा सुधार सुझाव दिएको छ।

कोशी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मौद्रिक नीतिका लागि १२ बुँदे सुझाव पेस गरी कर्जा प्रक्रियालाई सरल बनाउन र ब्याजदरमा स्थिरता कायम राख्न जोड दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक कर्मचारीको अनुचित व्यवहार नियन्त्रण गर्न डर-धम्की, कर्जाको दुरुपयोग र नैतिक आचरणसम्बन्धी कडा प्रावधानहरू प्रस्ताव गरेको छ।