Nepal Provincial Budgets 2083

कांग्रेस र एमालेबीच २०८१ असार १७ को सहमति अनुसार ६ वटा प्रदेशमा सरकार फेरबदल गर्ने तयारी भइरहेको छ। बजेट पारित भएपछि नयाँ सरकार गठन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि सामान्य छलफल गरेको छ जहाँ नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेस भित्र पनि असन्तुष्टि रहेकाले राजनीतिक विवाद कायमै छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७० करोडको बजेट असार २३ मा छलफलका लागि प्रदेश सभामा टेबुल गरिसकेको छ। तर सत्तापक्षभित्र असहमति र प्रतिपक्षको विरोधले बजेट पारित हुन अझै अनिश्चित छ।

नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ। नेकपा एमालेसँग समन्वयमा बजेट तयार गरिएको हो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित गरेको छ। प्रतिपक्षसँग ६ बुँदे सहमति पश्चात् यो बजेट पारित भएको हो।

नेपालमा पछिल्लो १९ वर्षमा १८ पटक बजेट संशोधन भएको छ, जहाँ बजेट आकार बडिरहे पनि खर्च गर्ने क्षमता सानोतिनो भएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा ठूलो कटौती गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनमा स्रोतको कमी नहुने बताएका छन्। चालु खर्च बढाउनु परेकोमा तलब वृद्धि र महँगी भत्तालाई कारण बताइएको छ।

कर्णाली प्रदेशले विगत ९ आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन र ९५ प्रतिशत बजेट संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रीले पुराना नीतिहरू जारी राखिएको बताएका छन्।

यो वर्ष ९५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्न सफल भएका छन्। मधेस प्रदेशका केही स्थानीय तहले विवाद र प्रशासनिक जटिलताका कारण बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

तनहुँका १० स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब सात अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। व्यास नगरपालिकाले एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ।

दाङका १० स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी दुई अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ।

जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। चन्दनाथ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी रु ५९ करोड ४६ लाख ७१ हजार बजेट ल्याएको छ।

ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वडाहरूलाई वर्गीकरण गरी विकास बजेट सीमा तोकेको छ। केही वडाहरूका लागि बजेट सीमा २.७५ करोड र केही वडाहरूका लागि ३.२५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा ५२ प्रतिशत चालु र ४८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहने छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिमा बजार माग विस्तार, ब्याजदर व्यवस्थापन सुधार र संरचनागत सुधारमा जोड दिने सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रस्तुत गरेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा सुधारको सम्भावना देखाउँछ।

सातै प्रदेशले जम्मा २ खर्ब ९२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जुन सङ्घीय बजेटको करिब १३.७० प्रतिशत मात्र हो। राजस्व बाँडफाँटको कन्जुस्याइँ र सीमित अधिकारले प्रदेशहरूको वित्तीय सङ्घीयता कमजोर बनेको देखिएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोडको यथार्थपरक बजेट प्रस्तुत गरेको छ जसमा कृषि, नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना र ठूला पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीका किसानलाई आधुनिक कृषि यन्त्र र प्रविधि उपलब्ध गराउँदै व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गरिएको छ। जानकी र भजनी गाउँपालिकामा अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा प्रदेश संरचना सुदृढीकरण, आर्थिक सबलीकरण, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छ जुन चालु आवको भन्दा कम र कुनै टुक्रे योजना नराखिने गरी तयार गरिएको छ।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित बजेट विनियोजन र अधिकार हस्तान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिनु र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोले समस्या देखिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेटलाई नेकपा र नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ र खारेज वा संशोधनको माग गरेका छन्। विपक्षी र सत्ता साझेदारबीच विवादका कारण बजेट कार्यान्वयनमा बाधा देखा परेको छ।

गृहमन्त्रीले आगामी बजेटमा परम्परागत गृह प्रशासनलाई डिजिटल बनाएर सुरक्षा बलियो पार्ने र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान दिने लक्ष्य राखेको बताएका छन्।

नेपालको प्रस्तावित मल निर्माण परियोजनाले देशको लगानी संरचना र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग मार्फत औद्योगिकीकरणको सम्भावना परीक्षण गरेको छ। परियोजनाको विस्तृत प्राविधिक र वित्तीय समीक्षा सम्पन्न भइसकेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटका लागि आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातबाट २० अर्ब १८ करोड स्रोत जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा कुल बजेटको २१.२४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ, जसमा पुँजीगत पक्ष १३.७६ र चालु पक्ष ३६.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले ११ महिनामा कुल बजेटको ४४.९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने हाल जेठ महिनामा मात्रै १०.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च ३९.२८ प्रतिशत पुगेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ जसमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा दुई खर्ब १८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण र कृषक केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन्। मधेश र कोशी प्रदेशले कृषकलाई सिधा अनुदान र डिजिटल पहिचान प्रणाली लागू गरेका छन्।

सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यावसायीकरणमा जोड दिएका छन्। कोशी र मधेश प्रदेशले विशेष कृषि नीतिहरू लागू गरे।

श्रम संस्कृति पार्टी अध्यक्ष हर्कराज राईले बजेट कार्यान्वयनमा कानुनी बाधकत्व रहेको बताउँदै सरकारलाई कानूनी सुधार गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्यमा जोड दिएका छन्।

सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा ठूलो र मधेश प्रदेशको दोश्रो ठूलो रहेको तथ्य पुष्टि भएको छ।

सातै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जम्मा २ खर्ब ९२ अर्ब ४६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जुन संघीय बजेटको करिब १३.७४ प्रतिशत मात्र हो। प्रदेशहरूले प्रशासनिक खर्च घटाएर विकास निर्माणमा जोड दिएका छन्।

बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ जसमा रोजगारी सृजना, आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा फोकस गरिएको छ। चालु खर्चका लागि २२ अर्ब ९ करोड र पूँजीगत खर्चका लागि ४३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।

सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायत पूँजीगत परियोजनाहरूमा प्राथमिकता दिने बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा ठूलो रहेको छ भने मधेश र कोशी प्रदेशले पनि महत्वपूर्ण विकास खर्च समावेश गरेका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटको ६०.६८% पुँजीगत र ३८.५६% चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ, जसमा पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड र चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकास, आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधारमा जोड दिएको छ।

कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट १० अर्ब ९३ करोड ८१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यातायात, पुल र स्मार्ट सिटी निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको छ।

कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा चालु र पुँजीगत खर्च समावेश छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसबीच बजेट सिलिङमाथि विवाद हुँदा बजेट अन्योलमा परेको छ। बजेट सिलिङ बढाउन अनेकौ माग भए पनि मुख्यमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्।

बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जसमा ६५.६९ प्रतिशत पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ र सामाजिक आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा कम हो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटको करिब ६०.६८ प्रतिशत पुँजीगत र ३८.५६ प्रतिशत चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्ष भन्दा १२.७४ प्रतिशतले बढी छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण प्रदेश सभामा सुरु गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुति गरेका छन्।

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ अर्ब रुपैयाँले कम हो। चालु खर्चका लागि १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

मधेश प्रदेशले चालु र पुँजीगत खर्चका लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटमा आन्तरिक स्रोत र संघीय अनुदानसमेत समावेश गरिएको छ।

नेपालका सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आ-आफ्ना वार्षिक बजेटहरू आज सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरूले प्रदेशसभामा आम्दानी र खर्च विवरण प्रस्तुत गर्दैछन्।

सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आ-आफ्ना वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। मधेश प्रदेश दिउसो १ बजे, कर्णाली प्रदेश दिउसो ३ बजे बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न सुरुङमार्गहरुको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि कुल ६८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमा सिद्धबाबा सुरुङमार्गका लागि ५० करोड छुट्टाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि राष्ट्रिय कृषि बजेट घटाइ ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ, तर मलका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। ठूलो लगानी गर्ने फार्मलाई ४०% अनुदान र कृषि प्रशोधन उद्योगलाई १० वर्ष आयकर छूट दिइने योजना छ।