लगानीकर्ताको घाँटी रेट्दै धितोपत्र बोर्डः हित होइन, आर्थिक अपराधीलाई संरक्षण दिने ‘सरकारी अड्डा’!
Summary
नेपालको धितोपत्र बोर्ड लगानीकर्ताको हितमा होइन, आर्थिक अपराधी संरक्षण गर्ने सरकारी संस्था बनेको आरोप लगाइएको छ। अदालतको आदेशले बोर्डको कमजोरी र भ्रष्टाचारप्रति उजागर गरेको छ।
Key Points
- धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको विश्वासघात गर्दै आर्थिक अपराधीलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्दैछ।
- आर्थिक नियमनमा दबाब र जवाफदेहीता अभावले बोर्डको भूमिका प्रश्नवाचक बनेको छ।
- अदालतले बोर्डका पत्रहरूमा प्राविधिक त्रुटि पत्ता लगाउँदै नियामक संस्थाको कमजोरी देखाएको छ।
- लगानीकर्ताहरूको अधिकारका लागि सशक्त र जवाफदेही आन्दोलन जरूरी रहेको निष्कर्ष।
