ऊर्जामन्त्रीले अघि बढाए पीपीए, वर्षौँदेखि कुरेका निजी क्षेत्र असन्तुष्ट
Summary
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारी स्वामित्वका करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) अघि बढाएपछि निजी ऊर्जा उत्पादकहरू आक्रोशित बनेका छन्। निजी क्षेत्रले नयाँ मापदण्ड र बीचमै नियम परिवर्तन गरिएको भन्दै यसलाई विभेदकारी र लगानीविरोधी नीति भनेको छ।
Key Points
- ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा प्राधिकरणले करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका सरकारी आयोजनासँग पीपीए अघि बढाएको छ।
- सरकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएपछि वर्षौँदेखि पीपीए पर्खिरहेका निजी ऊर्जा उत्पादकहरू असन्तुष्ट र आक्रोशित बनेका छन्।
- इप्पानले प्रस्तावित नयाँ मापदण्डलाई विभेदकारी भन्दै तत्काल लागू नगर्न आग्रह गरेको छ भने मन्त्री श्रेष्ठले हाललाई नयाँ मापदण्ड नलागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
- पीपीए नहुँदा १६ हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका निजी आयोजनामा ऋण, निर्माण र लगानी जोखिममा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।