प्रस्तावित विद्युत खरिद सम्झौता फ्रेमवर्कमा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट
Summary
विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) का लागि सरकारले ल्याएको नयाँ फ्रेमवर्कप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट भएको छ। कडा मूल्यांकन, वार्षिक खरिद सीमा र थप शर्तले नयाँ पिपिए रोक्ने तथा लगानी निरुत्साहित गर्ने भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
Key Points
- सरकारले पिपिएका लागि नयाँ तीन-चरणीय फ्रेमवर्क प्रस्ताव गरेको छ, जसमा न्यूनतम योग्यता, १०० अंकको मूल्यांकन र वार्षिक खरिद सीमा निर्धारण समावेश छ।
- फ्रेमवर्कले आयोजना छनोटमा प्रसारण तयारी, सुख्खायामको ऊर्जा, जोखिम बाँडफाँट, रणनीतिक महत्व र वित्तीय दायित्वलाई प्रमुख आधार बनाएको छ।
- नयाँ व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री नभएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले असन्तुष्टि जनाएको छ।
- इप्पानका उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले यो फ्रेमवर्कले पिपिए रोक्ने र सरकारको उत्पादन तथा निर्यात लक्ष्यसँग मेल नखाने बताए।