पीपीएका लागि सरकारको नयाँ मापदण्डप्रति ऊर्जा उत्पादकको असन्तुष्टि, लगानी निरुत्साहित हुने चिन्ता
Summary
सरकारले जलविद्युत आयोजनाको पीपीएका लागि तीन चरणको नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेपछि निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले यसले लगानी निरुत्साहित गर्ने भन्दै विरोध गरेका छन्। इप्पानले प्रस्तावित फ्रेमवर्कले सरकारको ३० हजार मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यात लक्ष्यमै धक्का पुग्ने चेतावनी दिएको छ।
Key Points
- सरकारले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि तीन चरणको नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ।
- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले यो व्यवस्था लगानीमैत्री नभएको र पीपीए रोक्ने उद्देश्यले आएको जस्तो देखिएको भन्दै विरोध जनाएको छ।
- प्रस्तावित मापदण्डले आयोजना मूल्यांकन, वर्गीकरण र वार्षिक पीपीए सीमा तोक्ने व्यवस्था गरेकाले निजी क्षेत्रले उत्पादन र निर्यात लक्ष्य प्रभावित हुने दाबी गरेको छ।
- इप्पानले ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट पूरा भएका र प्रसारण लाइन उपलब्ध भएका आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा पीपीए गर्नुपर्ने माग गरेको छ।