प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकार रक्षकहरूको १० बुँदे सुझाव
Summary
मानव अधिकार रक्षकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेख्दै सरकारको कार्यशैली, सार्वजनिक नियुक्ति, महँगी नियन्त्रण र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामाथि असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले १० बुँदे सुझावसहित शासकीय सुधार, पारदर्शिता, संक्रमणकालीन न्याय र नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
Key Points
- मानव अधिकार रक्षकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र पठाउँदै सरकारको सात महिनाको कार्यकालमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको भन्दै कार्यशैली सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
- पत्रमा सार्वजनिक नियुक्तिमा भागबन्डा, संसद्लाई छल्ने अध्यादेश, महँगी, कालोबजारी र भूमिहीनको व्यवस्थापनप्रति सरकारको व्यवहारको आलोचना गरिएको छ।
- जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनको निष्पक्ष अनुसन्धान, कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाउन माग गरिएको छ।
- समितिले सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिँदै शासकीय सुधार, पारदर्शिता, नागरिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ.