प्रेसको अधिकार प्रधानमन्त्रीको निगाहको विषय होइन, संसदीय छानबिन गर

Key Points

• सञ्चार गृहमा प्रहरी प्रवेश र पत्रकार पक्राउको घटनालाई संविधान र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भन्दै तत्काल छानबिनको माग गरिएको छ।
• प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घटनामा संलग्नता अस्वीकार गर्दै पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिइएको बताएको छ, तर रिहाइले पक्राउको जवाफदेहिता अन्त्य नहुने तर्क गरिएको छ।
• पत्रकार पक्राउ गर्ने आधार, आदेश दिने निकाय, समन्वयको स्रोत र अपनाइएको प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
• संसदले अग्रसरता लिएर संसदीय छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको छ।