स्वतन्त्र पत्रकारिताको अधिकार कुण्ठित हुन दिइँदैन : प्रधानमन्त्री कार्यालय
Summary
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वतन्त्र पत्रकारिताको अधिकार कुण्ठित हुन नदिने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सार्वजनिक खरिद नीति, स्टार्टअप नेपाल पोर्टलसम्बन्धी कार्यविधि र जलवायु क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउन अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोषमार्फत पहल अघि बढाएको छ।
Key Points
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक पत्रकारिताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
- प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालले पत्रकारितामा फसाउने वा स्वतन्त्रता प्रभावित पार्ने गतिविधि हुन नहुने बताउनुभयो।
- सरकारले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कार्यविधि तयार गरेको छ।
- स्टार्टअप नेपाल पोर्टल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा र जलवायु क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।