पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने सर्वोच्चको ठहर
Summary
सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको छ। योसँगै धर्मशालाको स्वामित्व र व्यवस्थापन पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै मातहत रहने कानुनी आधार बलियो बनेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले मारवाडी सेवा समितिको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गर्दै जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको छ।
- फैसलाले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहरलाई अन्तिम रूप दिएको छ।
- विवाद पशुपति वडा नं. २ का कित्ता नम्बर ८३ र ८५ का जग्गासँग सम्बन्धित थियो।
- तीनै तहका अदालतको फैसलापछि धर्मशालाको व्यवस्थापन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मातहतमा रहने बाटो स्पष्ट भएको छ।