फोहोर सङ्कलन अवरोध विवाद : अत्यावश्यक सेवा रोक्न मिल्दैन
Summary
सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक सरसफाइ सेवा राजनीतिक मतभेद वा अधिकार क्षेत्रको विवादका कारण रोक्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर सङ्कलन अवरोधलाई संविधानविपरीत ठहर गरेको छ। अदालतले फोहोर व्यवस्थापनका लागि तहगत सरकारबीच समन्वय गर्ने स्थायी संयन्त्र बनाउन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले फोहोर सङ्कलनजस्ता अत्यावश्यक सरसफाइ सेवा रोक्नु संविधानविपरीत हुने व्याख्या गरेको छ।
- काठमाडौँ महानगरपालिकाको शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर नउठाउने निर्णयलाई नागरिकको मौलिक हकविपरीत ठहर गरिएको छ।
- अदालतले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा तहगत सरकारबीच समन्वयका लागि स्थायी संयन्त्र विकास गर्न र एकीकृत निर्देशिका तर्जुमा गर्न आदेश गरेको छ।
- बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटको सडक स्तरोन्नति, लिच्चड प्रशोधन र प्रभावित स्थानीयसँगका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
