‘जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ’
Summary
कोप–३१ मा नेपालले जलवायु वित्त, पर्वतीय एजेन्डा र जलवायु न्यायलाई अन्तरराष्ट्रिय वार्ताको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु वित्तको प्रक्रिया सरल, अनुमानयोग्य र अनुदानमुखी हुनुपर्ने बताएका छन्।
Key Points
- कोप–३१ टर्कीको अन्ताल्यामा जारी छ र नेपालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सक्रिय उपस्थिति जनाएको छ।
- नेपालले जलवायु वित्त तीन गुणाले बढाउनुपर्ने, प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य हुनुपर्ने तथा अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने माग गरेको छ।
- भोटेकोशी विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
- नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले पर्वतीय एजेन्डालाई कोपको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गराउन पहल गरिरहेका छन्।
