जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य हुनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल
Summary
कोप–३१ मा नेपालले जलवायु वित्तलाई सरल, अनुमानयोग्य र अनुदानमुखी बनाउन माग गर्दै पर्वतीय एजेन्डा र जलवायु न्यायलाई अन्तरराष्ट्रिय वार्ताको केन्द्रमा राख्न पहल गरिरहेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशी विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्।
Key Points
- कोप–३१ मा नेपालको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरिरहेका छन् र नेपालले हिमाल, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायसम्बन्धी मुद्दा अघि सारेको छ।
- खनालका अनुसार जलवायु वित्त पर्याप्त, सरल, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ; ऋणको मात्रा घटाउनुपर्ने र साना देशका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो नहुनुपर्ने नेपालको माग छ।
- सरकारले कानुन, नियमावली र निर्देशिकामा सुधार गर्दै अन्तरनिकाय तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
- भोटेकोशी विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ र थप अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता रहेको छ।
