जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य हुनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल
Summary
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कोप–३१ मा जलवायु वित्तको प्रक्रिया सरल, अनुमानयोग्य र अनुदानमुखी हुनुपर्ने भन्दै नेपालका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले पर्वतीय एजेन्डा, हिमाली अनुसन्धान र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
Key Points
- कोप–३१ मा नेपालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा हिमाल, जलवायु न्याय र जलवायु वित्तका मुद्दा उठाइरहेको छ।
- खनालले जलवायु वित्त पर्याप्त नभएको, ऋण घटाउनुपर्ने र परिचालन प्रक्रिया सरल तथा अनुमानयोग्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।
- भोटेकोशी विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।
- नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले पर्वतीय एजेन्डालाई कोपको औपचारिक कार्यसूचीमा समेट्न पहल गरिरहेका छन्।
