जलवायु न्याय हाम्रो अधिकार हो, यही आवाजका साथ कोप-३१ मा सहभागी हुँदैछौँ: मन्त्री चौधरी
Summary
मन्त्री गीता चौधरीले कोप-३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी कोष, जलवायु वित्त र हिमाली मुद्दालाई मुख्य प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएकी छन्। सरकारले अनुदानमा आधारित वित्त, लिभिङ सगरमाथा पहल, र प्रभावित समुदायसम्म लाभ पुर्याउने कार्यान्वयन ढाँचा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
Key Points
- कोप-३१ मा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु न्याय, १.५ डिग्री लक्ष्य, अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, र जलवायु वित्तलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनेछ।
- भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको र थप क्षतिपूर्तिका लागि दबाब जारी राख्ने बताइएको छ।
- नेपालले हिमाली मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा ल्याउन 'लिभिङ सगरमाथा' पहल र विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ।
- सरकारले जलवायु वित्त ऋण नभई अनुदानका रूपमा लिन, कृषि बीमामा अनुदान बढाउन, र कार्बन व्यापारबाट स्थानीय समुदायलाई लाभ पुर्याउन नीति बनाइरहेको छ.
