जलवायु न्याय हाम्रो अधिकार हो, यही आवाजका साथ कोप-३१ मा सहभागी हुँदैछौँ: मन्त्री चौधरी
Summary
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले कोप-३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, हिमाली मुद्दा र क्षति-नोक्सानीका लागि अनुदानमुखी जलवायु वित्तको माग सशक्त रूपमा उठाउने बताएकी छन्। सरकारले छुट्टै पेभिलियन, उच्चस्तरीय छलफल र पर्वतीय राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यमार्फत नेपालका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
Key Points
- नेपालले कोप-३१ मा जलवायु न्याय, १.५ डिग्री लक्ष्य, अनुकूलन, क्षति-नोक्सानी र अनुदानमुखी जलवायु वित्तलाई मुख्य प्राथमिकता बनाउने तयारी गरेको छ।
- मन्त्री गिता चौधरीले भोटेकोशी बाढीपछि हानि तथा नोक्सानी कोषबाट २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त भएको र थप जलवायु वित्तका लागि कूटनीतिक पहल जारी रहेको बताइन्।
- नेपालले हिमाली मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय वार्ताको केन्द्रमा ल्याउन ‘लिभिङ सगरमाथा’ पहल, उच्चस्तरीय कार्यक्रम र विभिन्न मुलुकसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ।
- कोप-३१ पछि जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, कृषि बीमा, जलवायु स्मार्ट कृषि, वन संरक्षण र कार्बन व्यापारबाट स्थानीय समुदायलाई लाभ पुर्याउने योजना अघि सारिएको छ।
