कोप-३१ मा पर्वतीय र शीघ्र जलवायु वित्तको मुद्दा उठाइने
Summary
नेपालले कोप–३१ मा पर्वतीय क्षेत्रका जोखिम, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाउने भएको छ। सरकारले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका लागि शीघ्र अनुदान, अनुकूलन वित्त र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नेछ।
Key Points
- नेपालले आगामी कोप–३१ मा पर्वतीय क्षेत्रका समस्या, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई स्थायी एजेन्डा बनाउन पहल गर्नेछ।
- सरकारले ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमानयोग्य र शीघ्र उपलब्ध हुने जलवायु सहायता तथा हानिनोक्सानी कोषमा पहुँच सहज बनाउन माग गर्नेछ।
- नेपालले हिमनदी पग्लने, हिमतालको अस्थिरता र हिमाली पूर्वाधारमाथिको जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा समेट्न आग्रह गर्नेछ।
- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र कृषिमन्त्री गीता चौधरीले राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलनमा हिमाली एजेन्डा र जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।
