सुनकोशी–मरिन ठेक्का रद्द प्रकरण : निर्माण कम्पनी अदालत गए के हुन्छ ?
Summary
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनको गलत दफा टेकेर रद्द गरिएको भन्दै कानुनी प्रश्न उठेको छ। निर्माण कम्पनीहरू अदालत गएमा निर्णय उल्टिन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ।
Key Points
- सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) आधार बनाएर रद्द गरिएको छ, तर विज्ञहरूले यसलाई कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण भनेका छन्।
- कानुनविद्हरूका अनुसार ठेक्का रद्द गर्दा दफा २६ प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रक्रिया मिचेको आरोप छ।
- निर्माण कम्पनीहरूले अदालत गएमा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय उल्टिन सक्ने सम्भावना रहेको लेखमा उल्लेख छ।
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालय, सिँचाइ विभागका अधिकारीहरू र पूर्वाधार मन्त्रालयबीचको शक्ति संघर्ष पनि ठेक्का रद्दसँग जोडिएको दाबी गरिएको छ।
