दबाब प्रधानमन्त्रीको, कानुनी भारी कर्मचारीको– कस्तो शासन प्रणाली हो यो?
Summary
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गराउने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीमाथि दबाब र प्रहरीको प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना गरिएको छ। कानुनी आधार र निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले नलिई कर्मचारीलाई बोकाएको आरोप पनि लेखमा उठाइएको छ।
Key Points
- प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गराउन कर्मचारीमाथि दबाब र प्रहरी प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ।
- लेखमा कानुनी निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिनुपर्ने तर कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गराएर जोखिम बोकाएको भनिएको छ।
- राहदानी ठेक्का प्रकरणमा देखिएको हस्तक्षेपको शैली नै यस प्रकरणमा दोहोरिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।
- लेखले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रयोग, ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार र राज्यलाई हुने ढिलाइ/क्षतिको प्रश्न उठाएको छ।
