फेरि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको खतरनाक हस्तक्षेप
Summary
प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपपछि सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युत गृह निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको छ। कानुनी आधारबारे प्रश्न उठ्दै गर्दा विभागीय मन्त्रीलाई बाइपास गरिएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको गलत दफा प्रयोग गरिएको आरोप लागेको छ।
Key Points
- प्रधानमन्त्री कार्यालयले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजनाका निर्देशकलाई नियन्त्रणमा लिएर ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराएको आरोप लागेको छ।
- विशेषज्ञहरूले ठेक्का रद्द गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ प्रयोग गरिएको कानुनसम्मत नभएको भन्दै दफा २६ वा नियामक निकायको भूमिका हुनुपर्ने बताएका छन्।
- सुनकोशी–मरिण आयोजनाको ठेक्का ६ कम्पनीले भरेका थिए, जसमध्ये तीन चिनियाँ कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका थिए।
- मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिमबीचको समन्वय र हस्तक्षेपबारे विवाद र आशंका बढेको छ।
