कोप–३१ मा नेपालको प्राथमिकताः जलवायु न्याय, अनुकूलन र हानि–नोक्सानी
Summary
नेपालले कोप–३१ मा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाउने भएको छ। सरकारले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको जोखिम, क्षति र जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तारका मुद्दा उठाउँदै राष्ट्रिय अवधारणापत्र पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
Key Points
- नेपालले कोप–३१ मा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, अनुकूलन र हानि–नोक्सानीलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने भएको छ।
- वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रतिनिधिमण्डललाई व्यवस्थित र समावेशी बनाउँदै राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत पोजिसन पेपर अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ।
- नेपालले भोटेकोशी, बूढीगण्डकी, मेलम्ची, थामे, मनाङ, मुस्ताङ, कञ्चनपुर र इलामका विपद्का घटनालाई प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ।
- विज्ञहरूले जलवायु वित्त, अनुदानमूलक स्रोत, कार्बन व्यापार र हानि–नोक्सानी कोषबाट शीघ्र सहयोगका लागि नेपालले प्रभावकारी पैरवी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
