जलवायु न्याय, अनुकूलन र हानि–नोक्सानी विषय नेपालको प्राथमिकताका
Summary
नेपालले कोप–३१ मा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र हानि–नोक्सानीलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्ने, प्याभिलियन स्थापना गर्ने र जलवायु वित्त तथा कार्बन व्यापारमा पहुँच विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
Key Points
- नेपालले कोप–३१ मा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, अनुकूलन र जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ।
- वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रतिनिधिमण्डललाई व्यवस्थित र समावेशी बनाउने तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई समेट्ने तयारी गरिरहेको छ।
- सरकारले राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय अवधारणापत्र र जलवायु नीतिगत दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने र टर्किएको अन्ताल्यामा नेपाल प्याभिलियन स्थापना गर्नेछ।
- विज्ञहरूले जलवायु वित्त, अनुदानमूलक स्रोत, हानि–नोक्सानी कोष र कार्बन व्यापार विस्तारलाई नेपालको मुख्य आवश्यकता बताएका छन्।
